देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में तमाम आईएएस अफसर और अन्य सरकारी सेवक के विदेशों के दौरों पर रोक लगा दी है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आदेश जारी कर इस वित्तीय वर्ष यानी 2017-18 में सरकारी सेवकों के विदेश में प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार और सम्मेलन आदि के लिए जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुख्य सचिव ने सभी अफसरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों के साथ ही विभागाध्यक्षों को भी भेज दी गई है। आमतौर पर अफसर ट्रेनिंग, गोष्ठियां, सेमिनार और व्यक्तिगत कायरें की वजह से गाहे-बगाहे विदेशों की सैर करने जाते रहते हैं। इससे जहां विभागीय कार्य प्रभावित होता है, वहीं घाटे में चल रहे सरकार के खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नया फार्मूला तैयार किया है। सरकार का कहना है कि चूंकि वित्तीय वर्ष खत्म होने के अब लगभग चार माह ही बाकी हैं। इसके साथ ही अगले माह गैरसैंण में विधानसभा का शीतकालीन विधान सभा सत्र होने जा रहा है। कम समय बचे होने से केंद्र तथा राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्यवन पर असर पड़ सकता है। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि फ्लैगशिप योजनाओं में तेजी लायी जानी है, ताकि समयबद्ध व नियत समय में उन्हें पूरा किया जा सके। गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट की सभी वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी की जानी हैं। लिहाजा, शासन व फील्ड स्तर के कार्मिकों की मौजूदगी जरूरी है, ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान व विलंब न हो।