देहरादून। पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड व यहां की जनता के लिए एक खुशखबरी है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके सारस्वत करेंगे और इसमें हिमालयी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए नोडल एजेंसी होगी, जिसमें 12 राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम के दो जिले दीमा हसाओ और करबी आंग्लोंग, पश्चिम बंगाल के दो जिले दार्जिलिंग और कलिंपोंग शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि यह परिषद केंद्रीय मंत्रालयों, संस्थानों और 12 हिमालयी राज्य सरकारों की कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और जल सुरक्षा के लिए भारतीय हिमालयी क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से नदी बेसिन के विकास और क्षेत्रीय सहयोग, झरना मानचितण्रऔर पुनरुद्धार का कार्य करेगी।