देहरादून। उत्तराखंड में रावत कैबिनेट की आयोजित बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी देने के साथ ही राज्य हित से जुड़े मुद्दो पर विचार-विमर्श के उपरांत उसमें मुहर लगी। इस दौरान कुछ मामलों को अगली कैबिनेट बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार सुबह सचिवालय में हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से अधिकांश पर सहमति बनी। एक-दो मामलों पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। बैठक में 2175 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी देने के साथ ही विदेश में नौकरी के इच्छुक लोगों की भर्ती के लिए उपनल को अधिकृत किया गया।
उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय
- जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर पूर्व पीएम स्व. अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर रखा गया।
- अनुपूरक बजट 2175 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी।
- जन शिकायतों के निस्तारण के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण के गठन और संचालन को मंजूरी।
- विदेश में नौकरी के इच्छुक लोगों की भर्ती के लिए उपनल को किया गया अधिकृत।
- उत्तराखंड पुलिस आरमोरर शाखा की नियमावली को मंजूरी।
- हाईकोर्ट के जजों को इलाज के लिए मंत्रियों की तरह मिलेगी सुविधा।
- लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और सुबोध उनियाल को बनाया सदस्य।
- लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
- हड़ताली कर्मचारियों पर सरकार सख्त, भविष्य में हड़ताली कर्मचारियों को नहीं मिलेगा उपार्जित अवकाश।
- पंचायती राज विधेयक में किया गया संशोधन, अब एक साथ नहीं रह सकते दो पदों पर।
- काशीपुर में 7450 वर्ग मीटर औद्योगिक भूमि को अस्पताल के प्रयोग के लिए अनुमति।
- टीएचडीसी, देहरादून और गोपेश्वर पालीटेक्निक संस्थानों में 173 पदों की भर्ती के लिए अनुमति।
- काशीपुर में बन रहे फूड पार्क के लिए ग्रीन बेल्ट के सम्बंध में दी गयी छूट।
- कृषि मंडी समिति द्वारा विपणन बोर्ड को दिए जाने वाले अंशदान में संशोधन।
- एक करोड़ की आय पर नहीं देना होगा अंशदान।
- आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अधिनियम संशोधन को मंजूरी।
- राज्य विधिक प्राधिकरण के तहत निशुल्क कानूनी सहायता के लिए निशुल्क सेवा की सीमा एक लाख से बढ़ाकर की गई तीन लाख।
- वित्त विभाग के अंतर्गत ऑडिट शाखा के पुनर्गठन को मंजूरी।
- आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सेवा नियमावली को मंजूरी।
- विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मिली मंजूरी 4, 5 और 6 दिसंबर को शीतकालीन सत्र आहूत।