देहरादून। त्रिवेेन्द्र सरकार की कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों की वेतन वृद्धि व पिरूल (चीड़ के पत्ते) से बिजली बनाने की नीति समेत 12 बिन्दुओं पर फैसले लिये गये।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि उपनल के जरिए सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदा कर्मियों का वेतन 1500 रुपए बढ़ा दिया गया है। पीआरडी के कर्मचारियों की दिहाड़ी 50 रुपए प्रतिदिन बढ़ी है। इसके साथ ही उत्तराखंड बहुद्देशीय वित्त विकास निगम कर्मियों को सातवें वेतन मान के हिसाब से वेतन देने का फैसला भी किया गया है। हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल परिसर में 2900 वर्ग मीटर हिस्सा उत्तरप्रदेश को देने की सहमति बनी।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि  कैबिनेट में पिरूल नीति को मंजूरी भी मिली। कहा 2019 तक एक मेगावाट बिजली बनाने, 2030 तक 100 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जनता पिरूल से बिजली बनाएगी और सरकार खरीदेगी। कैबिनेट ने नगर निकायों के स्वामित्व की सड़कें लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाए जाने के फैसले पर भी मुहर लगा दी। लोनिवि 12 फुट की सड़कें बनाएगा। कैबिनेट में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के 3 पुराने आवासों को पूर्ण रूप से ध्वस्तीकरण करने का फैसला लिया गया।  जिंदल ग्रुप नए भवन बनाकर देगा। इसके लिए भूमि का चयन डीएम करेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वैट की तर्ज पर जीएसटी की छूट भी मिलेगी।