देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसजनों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने राजभवन देहरादून में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें पांच सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया।
राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम  सिंह ने कहा है कि  27 जनवरी, 2018 को विधायक धारचूला हरीश धामी द्वारा अपनी विधायक निधि से कराये जा रहे कार्योंं की समीक्षा हेतु अलग से मुलाकात का समय मांगे जाने पर मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अलग से मिलने का समय न देकर प्रोटोकाॅल का उलंघन करते हुए एक बैठक में मुलाकात के दौरान विधायक के साथ अभद्रता से पेश आकर विधायक का अपमान किया गया है, जो कि एक गम्भीर विषय है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विकास अधिकारी के इस आचरण के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है।
श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में आॅल वेदर रोड़ के निर्माण हेतु सड़क मार्ग मे आने वाले स्थानीय किसानों की कृषि भूमि/आवासीय भवन तथा व्यापारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी सार्वजनिक उपयोग की परिसम्पत्तियां भी क्षतिग्रस्त/प्रभावित हो रही हैं। इससे मुआवजे की दरों से लेकर प्रभावित किसानों व व्यापारियों को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आॅल वेदर रोड़ के निर्माण से प्रभावित किसानों व व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार के स्तर से सभी पक्षों की एक बैठक आयोजित करवाकर समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल कर प्रभावितों को उचित राहत दी जाय।
उन्होंने यह भी कहा है कि विगत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ऋषिकेश विधानसभा के अन्तर्गत सौंग व सुसवा नदी की बाढ़ से प्रभावित न्याय पंचायत गौहरी माफी की 18 ग्राम पंचायतों की सीमा में बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु 5 करोड़ 96 लाख रूपये स्वीकृत हुए थे, जिनमें से पिछली सरकार द्वारा कार्य प्रारम्भ करने हेतु 1 करोड़ रूपये जारी किये गये थे। कार्य प्रारम्भ होने के कुछ समय बाद एन.जी.टी. द्वारा कार्य रोकने के आदेश दिये जाने पर स्थानीय लोगों द्वारा एन.जी.टी. के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई।  न्यायालय द्वारा एन.जी.टी. के आदेश को निरस्त करते हुए निर्माण कार्य जारी रखने के आदेश दिये गये हैं लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया जा रहा है। यदि अगली बरसात से पहले बाढ़ सुरक्षा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो 18 गांवों के ग्रामीणों के आवासीय भवन एवं कृषि भूमि जलमग्न होने का खतरा है। कांग्रेस पार्टी बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु स्वीकृत अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त करने की मांग करती है।
एक अन्य मामले को श्री राज्यपाल के संज्ञान में लाते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा नगर पंचायत गौचर के अध्यक्ष श्री मुकेश नेगी के अधिकारों की बहाली के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा श्री नेगी को पदभार नहीं सौंपा गया है, जो कि मा0 न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के साथ-साथ जनप्रतिनिधि का उत्पीड़न भी है। श्री मुकेश नेगी, अध्यक्ष नगर पंचायत गौचर को अविलम्ब उनका कार्यभार सौंपा जाय।
कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने यह भी कहा कि विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत कल्लूवाला (चक चैबेवाला) क्षेत्र जो कि नगरीय क्षेत्र से अलग-थलग 9 कि.मी. घने जंगल के बाद स्थित है, को नगर पालिका परिषद डोईवाला में सम्मिलित किये जाने का स्थानीय नागरिकों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। भारी जन विरोध के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र को नगर पालिका परिषद डोईवाला में शामिल करना जन भावनाओं का अपमान है। अतः उक्त क्षेत्र को नगर पालिका परिषद क्षेत्र से बाहर रखा जाय।
उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री राज्यपाल महोदय से आग्रह करती है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रदेश सरकार को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देने का कष्ट करेंगे।
ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमण्डल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम ंिसह के अलावा पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, सूर्यकान्त धस्माना, मुख्य कार्यक्रम समन्वयक राजेन्द्र शाह, मुख्य प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी, महामंत्री शिल्पी अरोड़ा, पूर्व विधायक राजकुमार, महानगर अध्यक्ष पृथ्वीराज चैहान, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, पूर्व मंत्री अजय सिंह, प्रवक्ता गरिमा दसौनी, सचिव गिरीश पुनेड़ा आदि शामिल थे।