देहरादून। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, राजकीय विविद्यालयों व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है। सातवां वेतनमान पाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। यह अब सात प्रतिशत हो गया है। छठे वेतनमान पाने वाले कार्मिकों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उनका महंगाई भत्ता 139 प्रतिशत से बढ़ाकर 142 प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार पांचवें वेतनमान वाले कार्मिकों के महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इन कार्मिकों का महंगाई भत्ता 268 प्रतिशत से बढ़कर 274 प्रतिशत हो गया है। सचिव वित्त अमित सिंह नेगी ने बुधवार को इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक महंगाई भत्ता एक जनवरी 2018 से मिलेगा। इन कर्मचारियों को पुनरीक्षित महंगाई भत्ता एक जनवरी 2018 से 30 अप्रैल 2018 तक (सेवानिवृत्त और छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नगद भुगतान) की बढ़ी राशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी और एक मई 2018 से नकद भुगतान किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के एरियर के देयक में से 10 फीसद पेंशन अंशदान व उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी और शेष धनराशि का भुगतान किया जाएगा। बढ़ा हुआ भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।