देहरादून। नगरीय विकास में प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री गिरीश चन्द्र यादव के साथ नगर विकास मंत्री मदन कौशिक के साथ यमुना कालोनी में की गई बैठक में दी गई।

नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा प्रदेश को नगर विकास के क्षेत्र में एक रोल माडल के रूप में लाया जायेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने बताया कि नगर विकास के क्षेत्र में जो भी राज्य अच्छा कर रहें है, उनके अनुभव को भी उत्तर प्रदेश नगर विकास योजना में लागू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने नगर विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

बैठक में उत्तराखण्ड में नगर विकास के क्षेत्र इनोवेटिव एवं नवीन कार्यो की जानकारी देते हुए सम्बन्धित अधिकारियों ने बताया ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत 96 नगर निकाय को ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया गया है। 92 नगर निकाय में यूजर चार्जेज लगाकर घर-घर से कूडा उठाने की कार्यावाही की जा रही है। 46 नगर निकाय में ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि उपलब्ध है।

 बैठक में बताया गया कि टिहरी चम्बा नगर में सी.एस.आर के अर्न्तगत टी.एच.डी.सी. से समन्वय कर 766 लाख रूपये की डी.पी.आर एवं श्रीनगर, कीर्तिनगर में 868 लाख रूपये लागत की योजना नममि गंगे योजना में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना तैयार की जा रही है।

 प्रदेश में 24955 व्यक्तिगत शौचालय हेतु आवेदन सत्यापित कर 13388 शौचालय निर्मित किये जा चुके है। उत्तराखण्ड पहला ऐसा राज्य है, जहां उत्तराखण्ड कूडा फेकना एंव थूकना प्रतिशेध अधिनियम 2016 लागू है। इसके अन्तर्गत 200 रूपये से 5000 हजार रूपये तक एवं 6 माह का कारावास प्रावधान है। उल्लघन पर अभी तक 11.69 लाख रूपये वसूला जा चुका है।  बैठक में निदेशक शहरी विकास बी.एस. मनराल, अपर निदेशक श्री यू.डी.राणा, अधिक्षण अभियन्ता श्री रवि पाण्डये सहित प्रमुख अधिकारी थे।