देहरादून। कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग से जुड़े पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया है कि वन रैंक वन पेंशन के नाम पर न सिर्फ पूर्व सैनिकों को छला गया है बल्कि बड़ा धोखा भी दिया गया है। इसको लेकर उन्होंने पीएम मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भी निंदा की है। शनिवार को राजीव भवन में आयोजित बैठक में पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन बलबीर सिंह रावत (सेनि) ने कहा कि पूर्व सैनिकों के वाजिब हक पर केंद्र सरकार द्वारा डाका डाला गया। कहा कि ओआरओपी की मांग को लेकर लंबे समय से लड़ाई की जा रही थी। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने इस दिशा में सहानुभूति पूर्व विचार करते हुए अपने पहले कार्यकाल में 23 सौ करोड़ और दूसरे कार्यकाल में 22 सौ करोड़ तथा अग्रिम बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। सांसद भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशों को भी सहर्ष स्वीकार किया गया था। पीएम मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने श्रेय लेने की होड़ में आनन-फानन में ओआरओपी लागू करने की घोषणा कर दी। कोश्यारी समिति की सिफारिशों को भी दरकिनार कर दिया गया। इसका खमियाजा देशभर के लाखों पूर्व सैनिकों को भुगतना पड़ रहा है। बैठक में सेवानिवृत्त कर्नल एसपी शर्मा, कर्नल मोहन सिंह, कर्नर राजेन्द्र सिंह, मेजर हरि चौधरी, सुबेदार सीएम भट्ट, सुदर्शन नेगी, नारायण सिंह, बलबीर सिंह, योगंबर सिंह नेगी, सहदेव शर्मा उपस्थित रहे।