देहरादून। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने अधिकारियों पर निजी लाभ के चलते नियमों को ताक पर रखकर विद्यालयों को मान्यता देने का आरोप लगाया है। संगठन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कृषाली तथा जिला मंत्री प्रमोद सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर सरकारी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थानों के आसपास नये संस्थानों को मान्यता दी जा रही है। इसके चलते सरकारी संस्थानों में छात्रों का दाखिला कम हो रहा है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विकासनगर, सहसपुर, रायपुर, व डोईवाला में 100 निजी विद्यालयों को मान्यता दी गई है। इसमें 80 प्रतिशत विद्यालयों को नियमों को दरकिनार कर मान्यता दी गई है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। प्रमोद सिंह रावत ने बताया कि निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए पहले से संचालित संस्थानों से दूरी को मापदंड बनाया गया है।