सितारगंज। एनएच घोटाले में संलिप्त लोगों की तरह सभी घोटालेबाजों को जेल भेजना तथा प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर पारदर्शी सुशासन देना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सहकारिता विभाग द्वारा जीआईसी मैदान में आयोजित पंण्डित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारम्भ करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार है। सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है इसी क्रम में प्रदेश में 5 साल के अन्दर कम से कम 90 प्रतिशत भ्रष्टाचार पर पूर्ण नियन्त्रण कर लिया जायेगा इसके लिए सरकार व जनता को मिलकर कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा प्रदेश की बागडोर संभालते ही प्रदेश सरकार हमेशा किसानों के हितों पर काम करती रही है, इसी क्रम में मध्यम व सीमान्त किसानों को आजीविका के संसाधनों में वृद्धि के लिए 2 प्रतिशत ब्याज दर से एक लाख का ऋण सहकारिता विभाग के माध्यम से आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने सभी किसान भाईयों से इस योजना का लाभ उठाकर आपनी आय को दौगुना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इस योजना से जोड़ने के लिए गंभीरता से विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्थानान्तरण में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारी/अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम लागू किया गया है। आने वाले समय में इसके अच्छे प्रभाव दिखाई देंगे, इससे राज्य की ऊर्जा राज्य के विकास में पूरी तन्मयता से काम आएगी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों को सुनने के लिए प्रदेश के मंत्रीगण प्रत्येक माह के अन्तिम शुक्रवार/शनिवार को जनपदों में उपस्थित रहकर जनता की समस्याओ का समाधान करेंगे।

उन्होने कहा कि प्रदेश में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है तथा 3 माह के अन्दर सभी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की व्यवस्था पूर्ण कर ली जाएगी व 108 की सेवाओं में बढ़ोतरी के साथ ही नर्सों की भर्ती के आदेश दे दिये गए है। उन्होंने कहा स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार एक वर्ष के कार्यकाल के अन्तर्गत 27 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ लेगी। उन्होंने गन्ना किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि परिवर्तन से कुछ परेशानियाॅ अवश्य होती है तथा किसानों के हित में ही सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड में दिया गया है। इस परिवर्तन से किसानों को कुछ परेशानी अवश्य हुई है, आने वाले समय में इस परिवर्तन के अच्छे परिणाम/लाभ किसानों को जरूर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि चीनी मिल कर्मियों का कोई भी अहित नही होने दिया जाएगा।
उन्होंने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश हड़ताल के मामले मे देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में एक साल के अन्तर्गत 22 हजार हड़ताले हुई हैं। उन्होंने कहा हड़तालों से राज्य के विकास कार्य बाधित होते है, इस लिए राज्य को हड़ताल मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का काम पहली प्राथमिकता है इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018 में सार्वजनिक अवकाशों में कटोती की गई है ताकि अधिकारी व कर्मचारियों की ऊर्जा को राज्य के विकास में लगाया जा सके। उन्होंने बीड़ी बनाने के कार्य में लगे मजदूरो को प्रतिष्ठानों द्वारा उचित मजदूर दिलाए जाने के निर्देश जिलाधिकारी व उप श्रमायुक्त को दिए।

कार्यक्रम के दौरान 45 मिनट तक चले माल्यार्पण व स्वागत कार्यक्रम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कार्यक्रम के दौरान कोई भी गिफ्ट देने पर प्रतिबन्ध रहेगा तथा माल्यार्पण कार्यक्रमों को भी सीमित किये जाने की बात कही। स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत गीत व रंगारग कार्यक्र भी प्रस्तुत किए गए।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा पंण्डित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत 12045 किसानों को 40.74 करोड़ के चैक वितरित किए गए। सीएम द्वारा नये महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्या, सहकारिता मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, क्षेत्री विधायक सौरभ बहुगुणा, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत द्वारा भी जनता को सम्बोधित किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप निबन्धक एमपी त्रिपाठी द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में विधायक राजकुमार ठुकराल, हरभजन सिंह चीमा, पुष्कर सिंह धामी, प्रेम सिंह राणा, राजेश शुक्ला, महेन्द्र भट्ट, जिलाधिकारी डाॅ.नीरज खैरवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाॅ.सदानन्द दाते, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय सहित किसान आदि उपस्थित थे।