देहरादून। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद ले.जन. (अ.प्रा.) टी.पी.एस. रावत ने केन्द्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता को गुमराह करने व ठगने के सिवा कुछ काम नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर सेना का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया।
पत्रकारो से वार्ता करते हुए ले.जन. (अ.प्रा.) टी.पी.एस. रावत ने भाजपा पर पूर्व सैनिकों केा गुमराह करने तथा सेना के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि OROP वन रैंक वन पेंशन. की आड में सैनिकों के साथ छलावा किया गया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब तीनों सेनाओं के 10 पूर्व सेनाध्यक्षों द्वारा सषस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखकर पूर्व सैनिकों के साथ एक रैंक.एक पेंशन के मुद्दे पर हो रहे भेदभाव और उससे सेना के मनोबल के कमजोर होने की आशंका जताई गई। उन्होंने कहा कि सिविल क्षेत्र का कार्मिक 60 वर्ष में रिटायर होता है वहीं सेना में सेवानिवृत्ति की आयु इससे बहुत कम है और विभिन्न रैक की सेवानिवृत्ति की आयु में अंतर है। कांगे्रस सरकार के समय श्री भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में एक संसदीय कमेटी गठित की गयी जिसने वन रैक.वन पैंशन की संस्तुति की जिस के सापेक्ष 500 करोड की धनराशि कांग्रेस सरकार द्वारा जारी की गयी। 2014 में मोदी जी ने सियाचिन में सैन्य बलो से वादा किया कि एक समान पेंशन व्यवस्था को लागू किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि 31 अगस्त 2015 को केन्द्रीय वित मंत्री ने घोषित किया ”I have my own formula on what OROP means” यह फार्मूला क्या था अभी भी रहस्य है। अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा न तो बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है और न ही अपने फार्मूला के बारे में कुछ बताया गया है। चन्द उद्योगपतियो को 85000 करोड से ज्यादा का लाभ देने के लिये तो इस सरकार के पास धन है किन्तु देश की रक्षा करने वाले सैनिको की स्वीकृत माॅंग को पूरा करने के लिये धन नहीं है। यह केवल उत्तराखंड ही नही पूरे देश के सैनिको के प्रति इस सरकार की भावना को दर्षित करता है। NFFU नाॅन फंक्षनल फाइनेन्सियल अपग्रेड. सेना अधिकारियों के समकक्ष जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं उनको NFFU का लाभ मिल चुका है। इसके तहत प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति न मिलने की स्थिति में भी एक समान वेतनमान दिया जाता है परन्तु सेना में ऐसा नहीं है। जिसके लिए सेना के अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है तथा रक्षामंत्रालय द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।
ले.जन. (अ.प्रा.) टी.पी.एस. रावत ने कहा कि सेना का राजनीतिकरण. आजाद हिन्दुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी सेनाओं का राजनीतिकरण किया जा रहा है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक होए चाहे एयर स्ट्राइक होए ये सिर्फ और सिर्फ फौज का शौर्य और पराक्रम है तथा इसका श्रेय भी भारतीय सेना को जाना चाहिए। लेकिन चूंकि न केन्द्र की मोदी सरकार और न राज्य की त्रिवेन्द्र सिंह सरकार अपने कार्यकाल की कोई उपलब्धि बता पाने में सक्षम हैं इसलिए सेना की आड में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने का कायराना कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मोदी की सेना कहा जाना सेना का अपमान है। वे आजाद भारत के सैन्य बलों के गौरमय इतिहास को भूल गये। उन्होंने कहा कि 70 साल में पहली सरकार है जिसने सेना के नाम का अपनी तुच्छ राजनीति के लिये उपयोग कर सेना की गरिमा को क्षति पहुंचाई है। भारत वर्ष में यह परम्परा रही है कि सेना और सैनिको को किसी भी प्रकार की राजनीतिक बहस से अलग रखा जाता है जिससे उनकी गरिमा बनी रहे, किन्तु इस भाजपा सरकार ने अपनी नाकामियोे को छिपाने के लिए यह कुत्सित प्रयोग भी कर लिया। कश्मीर पर सरकार अपना अति प्रचारित एजेंडा लागू करने में पूरी तरह नाकाम रहीए और तो और स्पष्ट कश्मीर नीति के अभाव में कश्मीर में स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बनाने में योगदान दिया है। आज अगर वहां बडे आतंकी हमले हो रहे हैं तो भाजपा की राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी तय की जाय।
ले.जन. (अ.प्रा.) टी.पी.एस. रावत ने कहा कि राफेल डील में सरकार ने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किया है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद  यू.पी.ए सरकार के समय में फ्रांस से 126 राफेल विमान खरीद समझौते को रद्द कर नया समझौता किया। जो विमान यूण्पीण्एण् सरकार 526 करोड़ रूपये में खरीद रही थी उसी विमान को 1670 करोड़ रूपये प्रति विमान खरीदने का सौदा किया। इस खरीद में देश को 30 हजार करोड़ रूपये का चूना लगाकर मोदी जी ने अपने एक उद्योगपति मित्र की कम्पनी को नाजायज फायदा पहुंचाया। प्रधानमंत्री इस घोटाले के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सवालों के जवाब न तो संसद में दे पाये और न ही देश की जनता को दे पाये। कांग्रेस ने देश में रक्षा संस्थानों की नीव रखी। इन संस्थानों ने सेना के हथियारों के निर्माण और रख.रखाव में देश को आत्मनिर्भर बनाया। परन्तु भाजपा ने हिन्दुस्तान एरानाॅटिक्स लि0  (सरकारी कारखाना) को हटाकर अपने प्रिय हवाई जहाज निर्माण के अनुभवहीन उद्योगपति को वरीयता दी यह एक कटु सत्य है और यह सारा काम स्वयं प्रधानमंत्री की देख.रेख में हुआ। पत्रकार वार्ता में सूर्यकांत धस्माना, गरिमा दसौनी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।