देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वर्ष 2018.19 का अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ने 2452 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में सर्वाधिक 555 करोड़ वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय, अन्य सेवाएं के लिए प्रावधान किया गिया है।इसके साथ ही अपराध से पीड़ित सहायता कोष के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
शीतकालीन सत्र के पहले दिन वर्ष 2018-19 का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने 2452 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें राजस्व के लिए 1706.25 करोड़ तथा पूंजीगत कार्यों के लिए 746.16 करोड़, वेतन की मद के लिए कुल 261.96 करोड तथा अन्य मदों के लिए 228.30 करोड़ की व्यवस्था की गई। इसके अलावा विश्व बैंक सहायक उत्तराखंड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत 16 करोड़ का प्रावधान हुआ है। विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान के साथ ही पासपोर्ट सेवा तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस विभाग के अंतर्गत समुचित प्रावधान किया गया।

इसके अलावा मुंबई में उत्तराखंड भवन के लिए 5 करोड़, नगर निकाय के लिए 184 करोड़, ग्राम्य विकास के लिए 218 करोड़, समाज कल्याण के लिए 123 करोड़,  स्वास्थ्य के लिए166 करोड़, पर्यटन के लिए 6 करोड़, वन के लिए 21 करोड़ और खाद्य विभाग के लिए एक करोड़, पुलिस आवसीय भवनों के लिए डेढ़ करोड़, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 20 करोड़, PWD के लिए 255 करोड़,  कृषि के लिए 311 करोड़, परिवहन के लिए 14 करोड़, रमसा के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है।