देहरादून। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को ईज-ऑफ-डूईंग बिजनेस के तहत बीआरएपी (बिजनेस रिफार्म एक्सन प्लान) के क्रियान्वयन की प्रगति के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए, कि समस्त संबंधित विभाग प्रत्येक दशा में दिसंबर 2018 तक विभागीय सेवाओं को ऑनलाईन प्रक्रिया से जोड़ना सुनिश्चित करें ताकि पात्र व्यक्तियों तक सेवाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने इसका प्रचार-प्रसार पर भी ध्यान देने को कहा।
बैठक में मुख्य सचिव ने विभागवार विभागीय सेवाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को XGN Portal से OCMMS में माईग्रेशन की प्रक्रिया जल्द आरंभ करने, हरित श्रेणी की इकाईयों हेतु स्वयं प्रमाणन, नारंगी श्रेणी की इकाईओं हेतु थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन अनिवार्य किये जाने तथा विभागीय जांच प्रक्रिया को सेंट्रल इंसपेक्शन के अधीन शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने जल संस्थान से सीवरेज सिस्टम को एकल खिडकी पोर्टल से जोडने तथा ग्राउंड वॉटर निष्कासन हेतु ऑनलाईन अनापति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया भी शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्दश दिए।
मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग को प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान ऑनलाईन करने तथा Legacy Data को डिजिटलाइज करने व ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया को शीघ्र ऑनलाईन करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी के अंतर्गत डिजिटल सिगनेचर की प्रक्रिया को ऑनलाईन करने में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिये एक्ट में संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार कर आगामी कैबिनेट के समक्ष रखने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने आवास विभाग को निर्देश दिये है कि आवास व सीडा विभाग कॉमन वेंडर के द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित करें तथा लैंड यूज चेंज प्रक्रियाओं को ऑनलाईन करने के साथ ही भवन निर्माण बॉयलॉज में संशोधन प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा।
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने लोक निर्माण, ऊर्जा, राजस्व, श्रम, चिकित्सा स्वास्थ्य, विद्यालयी शिक्षा, परिवहन, सिडकुल, खनन एवं कृषि विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं हेतु ऑनलाईन पोर्टल विकसित करने के निर्देश देते हुए विभिन्न विभागों के शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश भी संबंधित सचिवों को दिये।