IIM काशीपुर में 2013-14 में खाली रही 31 प्रतिशत सीटें
देहरादून। देश के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में शामिल उत्तराखंड के एक मात्र संस्थान भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) काशीपुर में विभिन्न शिक्षा सत्रों में सीटे खाली रही। शिक्षा सत्र 2013-14 में तो कुल 131 सीटें भरी गयी, लेकिन कोर्स केवल 90 छात्राओं ने किया तथा 31 प्रतिशत कुल 41 सीटें पूरे सत्र में खाली रही। जबकि इस संस्थान पर केन्द्र व उत्तराखंड सरकार करोड़ों रूपये खर्च कर रही है। यह खुलासा सूचना अधिकार के अन्तर्गत नदीम उद्दीन को संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ।
श्री नदीम को संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी खाली व भरी हुई सीटों की सूचना के अनुसार शिक्षा सत्र 2013-14 में सर्वाधिक 41 सीटें खाली रही जबकि 131 सीटे भरी गयी लेकिन कोर्स केवल 90 विद्यार्थियों ने ही किया। इसके अतिरिक्त 2015-16 में 2 सीटें खाली दर्शायी गयी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार शिक्षा सत्र 2011-12 में सामान्य वर्ग की 4 तथा अनुसूचित जाति वर्ग की 3 सीटें खाली रही है। वर्ष 2012-13 में अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 सीटें खाली रही है जबकि वर्ष 2013-14 में सामान्य वर्ग की 16, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3, अनुसूचित जाति वर्ग की 26 सीटें खाली रही है। 2014-15 में अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 सीटें खाली रही जबकि 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग की 15 सीटें खाली रही है। वर्ष 2016-17 में सामान्य वर्ग की 3 तथा पीडब्लूडी वर्ग की 1 सीट खाली रही है।
श्री नदीम को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार विभिन्न वर्षों में खाली सीटों पर अन्य वर्गों के विद्यार्थियों ने कोर्स किया है लेकिन इसके बाद भी 2013-14 में 41, वर्ष 2015-16 में 2 सीटें खाली ही रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सीटे खाली रहने के कारणों में देरी से कोर्स से नाम वापसी, मेरिट लिस्ट में योग्य उम्मीदवार न मिलना, रजिस्ट्रेशन की तिथि तक ऑफर स्वीकार न करना तथा प्रोग्राम में रिपोर्ट करने के बाद ऑफर वापस लेना शामिल है। उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार से आई.आई.एम. काशीपुर को सूचना देने की तिथि तक 377.41 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ जिसमें से 325 करोड़ रूपये खर्च कर दिये गये है। IIM के भवन तथा होस्टल पर 242 करोड़ रूपये खर्च किये गये है। सूचना के अनुसार संस्थान ने फीस आदि के रूप में एकेडमिक प्राप्तियों के अन्तर्गत 49 करोड़ 46 लाख 33 हजार 219 की धनराशि छात्र-छात्राओं से वसूल की है जिसमें वर्ष 2012-13 में 3.07 करोड़, 2013-14 मे 7.92 करोड़, 2014-15 में 10.14 करोड़, 2015-16 में 11.50 करोड़ तथा 2016-17 में 16.84 करोड़ की धनराशि प्राप्त की है।
श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तराखंड सरकार के पांच भवन IIM के कब्जे में है जिसका उत्तराखंड सरकार को कोई किराया आदि का भुगतान नहीं किया गया है। इन भवनों में गन्ना आयुक्त का कार्यालय, गन्ना संस्थान का गन्ना अनुसंधान केन्द्र, गन्ना अनुसंधान केन्द्र का ऑडिटोरियम, राधेहरि कालेज का हास्टल भवन तथा गन्ना अनुसंधान केन्द्र के प्रशासनिक भवन तथा प्रयोग शालायें शामिल है। श्री नदीम ने बताया कि उत्तराखंड सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से स्पष्ट हो चुका है कि इन भवनों को जिस अवधि के लिये दिया गया था वह अवधि पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद भी इन भवनों को अभी तक आई.आई.एम. ने वापस नहीं किया है। जिससे सम्बन्धित विभागों को भारी असुविधाएं हो रही है।