सरकार कर रही पंचायती राज संस्थाओं पर हमला : कांग्रेस
देहरादून/हरिद्वार। दुकान आवंटन घोटाले में शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार सविता चौधरी को निलंबित कर उनके अधिकार सीज कर दिए है। मामले की विस्तृत जांच गढ़वाल मंडल आयुक्त को सौंपी गई है। इसके साथ ही जिला पंचायत के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है।
जिला पंचायत द्वारा ज्वालापुर और भगवानपुर तहसील पर दुकानों का निर्माण किया गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप था की उन्होंनें नियमों को ताक पर रख ओने पोने दामों पर दुकानों का आवंटन कर दिया। मामले का संज्ञान लेते हुए शासन ने जिलाधिकारी को जांच सौंपी थी। जिलाधिकारी दीपक रावत की जांच में जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद शासन ने मंगलवार को सविता चौधरी को निलंबित कर दिया है।
उधर हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष व कांग्रेस नेता सविता चौधरी के सरकार द्वारा निलंबन को कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का लोकतंत्र व पंचायती राज संस्थाओं पर हमला बताया है। कांग्रेस ने सरकार की इस कार्रवाई को महिला व कांग्रेस नेताओं के उत्पीड़न की कार्रवाई बताया है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट और प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सहकारी संस्थाओं पर येन केन प्रकारेण कब्जा करने के बाद अब भाजपा सरकार पंचायती राज संस्थाओं पर भी अपनी तानाशाही थोपना चाहती है