देहरादून। सीएम की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद हरी झंडी दिखा दी गयी। इस दौरान जहां उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान देने पर सहमति बनी, वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सुरक्षा नियमावली पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी।
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आहूत की गयी।  बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गयी, जिन पर बाद में मुहर लग गयी। कैबिनेट बैठक में पूर्व सीएम स्व. एनडी तिवारी को श्रद्धांजलि भी दी गयी।
कैबिनेट के अहम फैसले 
-होम स्टे योजना की नियमावली में बदलाव।
-स्व. एनडी तिवारी पर बकाया एक लाख 43 हज़ार 440 रुपये सरकार ने किए माफ।
-केंद्र शासित योजना के तहत हरिद्वार में मॉडल महाविद्यालय के लिए शहरी विकास विभाग लाएगा जमीन का प्रस्ताव।
-एनसीईआरटी की पुस्तकों की खरीददारी में डीबीटी की धनराशि बढ़ी, अगले साल भी डीबीटी से देंगे छात्रों को किताबों का मूल्य।
-तीन विभागों कार्मिक विभाग, सतर्कता, सुराज एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन को एक विभाग में मर्ज कर बनाया कार्मिक एवं सतर्कता विभाग।
-विभिन्न विभागों से सम्बंधित न्यायालय के मामलों की पैरवी के लिए 10 पूर्णकालिक विधि अधिकारियों की सचिवालय में होगी नियुक्ति।
-उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन।
-अल्मोड़ा में बेस अस्पताल का अनुबंध नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के साथ एक साल के लिए बढ़ाया गया।
-खुरपिया फार्म किच्छा में 85.97 एकड़ भूमि में से 80 एकड़ भूमि को सिडकुल को किया स्थानांतरित।
-राज्य खाद्य आयोग के रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की दी अनुमति।
-विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान की अनुमति।
-उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा नियमावली में संशोधन।