देहरादून। प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित डिग्री कॉलेजों को नैक प्रत्यायन से छूट दी जाए। रविवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड उच्च शिक्षा परिषद की चौथी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय हुआ कि प्रदेश के नए महाविद्यालयों को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के दायरे में लाया जाएगा। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र के कॉलेजों को नैक एक्रिडेशन से छूट के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में रूसा से आच्छादित नए महाविद्यालयों को पुनर्निर्माण की धनराशि को नए निर्माण कायरे में खर्च करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने पर भी फैसला हुआ। यह भी फैसला हुआ कि जिन महाविद्यालयो में जरूरत से अधिक पुस्तकें, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि उपकरण खरीद लिए गए हैं। वहां के अतिरिक्त संसाधनों को जरूरतमंद महाविद्यालयों को हस्तांतरित किया जा सकेगा। इसके अलावा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड राज्य विविद्यालय के गोपेश्वर परिसर के लिए मंजूर धनराशि को जारी कराने के लिए केंद्र से अनुरोध का प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में बताया गया कि कॉरपोरेट कंपनियोंसे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत गैल कुमाऊं के द्वाराहाट में और गढ़वाल में श्रीनगर में 50-50 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण करा रहा है। नैक के निरीक्षण के लिए जिन कॉलेजों ने एसएसआर रिपोर्ट जमा कर दी है उन्हें शासन जरूरत के मुताबिक अनुदान प्रदान करेगा। कुछ विविद्यालयों व राजकीय कालेजों को स्नातकोत्तर स्तर पर सीबीसीएस के तहत लाने का प्रस्ताव भी बैठक में पारित हुआ। रूसा के दूसरे चरण के नए प्रस्तावों के लिए मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों को आमंत्रित कर सुझाव ल निर्देश प्राप्त करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया ताकि अधिक से अधिक कॉलेज उसका लाभ उठा सकें।