देहरादून। परिसंपत्ति बंटवारा विवाद में उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों के रूप में उत्तराखंड को 2337.89 करोड़ रुपये की धनराशि देगा। इस बड़ी रकम का मसला अब तक लटका हुआ था क्योंकि 2011 से उप्र सरकार इससे आनाकानी कर रही थी। यह जानकारी उप्र के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी है कि उत्तर प्रदेश ने अपने अनुपूरक बजट में उत्तराखंड की लंबित पेंशन देनदारी के भुगतान के लिए 2337.89 करोड़ का प्राविधान किया है। अपर सचिव वित्त अरुणोंद्र सिंह चौहान का कहना है कि यह धनराशि उप्र सरकार से उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित होगी। उनका कहना है कि वैसे उप्र पर लंबित पेंशन दायित्वों की 3000 करोड़ से अधिक की देनदारी है। यह मसला दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्ति बंटवारे के विवादों में से एक विवाद रहा है। कई चक्र की वार्ता के बाद उप्र सरकार 2011 में पेंशन देनदारियां देने को राजी हुई, जब 2700 करोड़ का भुगतान हुआ। इसके बाद से उप्र सरकार इस दायित्व से बचने की कोशिश करने लगी लेकिन अब जाकर सात साल बाद केंद्र सरकार के दखल के बाद उप्र पेंशन दायित्व का भुगतान करने पर राजी हुआ है। बता दें कि वर्ष 2000 में उप्र से पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन पर उप्र के रहने वाले कई पेंशनर उत्तराखंड के निवासी बन गए। राज्य पुनर्गठन कानून के मुताबिक उप्र इनकी पेंशन देने के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह उप्र के वासी बने उत्तराखंडियों की पेंशन का दायित्व उत्तराखंड पर है। उत्तराखंड अपनी जिम्मेदारी पूरी करता रहा है जबकि उप्र ने 2011 के बाद इससे आनाकानी शुरू कर दी।