देहरादून/नई टिहरी। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के मंत्रीमंडल की बैठक बुधवार को टिहरी झील में आयोजित की गई। पर्यटन पर फोकस करते हुए कैबिनेट ने दर्जन भर प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार टिहरी झील में कैबिनेट बैठक की। टिहरी झील में हुई ऐतिहासिक बैठक में 13 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से कैबिनेट ने 12 को मंज़ूरी दे दी। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट ने मौजूदा वर्ष को रोज़गार वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी के तहत 13 ज़िले, 13 नए पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें अल्मोडा का सूर्य मन्दिर को धार्मिक पर्यटन के रुप में, नैनीताल के मुक्तेष्वर मन्दिर को हिमालय दर्षन के रुप में, पौडी के सतपुली व खैरासैंण, चमोली के बराडीसैण व गैरसैण, देहरादून के लाखामण्डल को महाभारत कालीन सर्किट के रुप में हरिद्वार के पावन शान्तिपीठ, उत्तरकाषी मोरीहरकीदूर को हैरीटेज के रुप में, टिहरी झील को रुद्रप्रयाग के चिरबटिया, उधमसिंहनगर के गुल्लभोज, बागेष्वर के गरुडवैली, चम्पावत के देवीधुरा पीठ, पिथौरागढ़ के मोस्टमानू को ईकोटूरिज्म के रुप में विकसित किया जायेगा।
प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि पं0 दीनदायाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 50 लाख रु0 का फण्ड बनाकर तलाकषुदा परित्यकता एकल महिला के अतिरिक्त किन्नरों को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 प्रतिषत की दर से एक लाख रु0 का सहकारित ऋण प्रदान किया जायेगा। एससी, एसटी तथा ओबीसी आरक्षण गणना 1.5 से ऊपर होने पर संख्या 2 मानी जायेगी। उत्तराखण्ड राज्य अधीन व्यक्तिक सहायक सेवा नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा अधीनस्थ सेवा, सीधी भर्ती, व्यक्तिक सेवा नियमावली, भारतीय चिकित्सा परिषद के उत्तराखण्ड कर्मियों के 7 से बढाकर 15 पदों के सजृन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि मण्डी परिषद के माध्यम से फीस छूट में मैथा प्रजाति के पदार्थ के हो रहे दुरुपयोग रोकने के लिए बाहर रखा गया है। बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना का दायरा बढाकर इसमें काईकिंग, फ्लोटिंग होटल, संग्रालय, उत्पादन केन्द्र, बिक्री केन्द्र, पर्यटन केन्द्र आदि 11 अन्य योजनाओं शामिल किया गया है। मेगा इन्वेस्टमेन्ट औद्योगिक नीति 2015 में संशोधन कर सूची को बढाया गया है। रुद्रप्रयाग में बेलाकोटेष्वर के ज्योतिष पीठाधीष्वर शकराचार्य जगतगुरु धर्मार्थ चिकित्सालय का संचालन सरकार करेगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्रय विक्रय नियमावली में संशोधन कर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
टिहरी झील में तैरती बोट पर सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत और सभी मंत्री मौजूद रहे. मुख्यमंत्री सुबह नौ बजे ही टिहरी पहुंच गए थे, उनके साथ पर्यटन मंत्री और मुख्य सचिव भी थे. वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत कैबिनेट बैठक शुरू होने के बाद पहुंचे और उन्हें अलग से मरीन वोट में पहुंचाया गया।