देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गयी। इस दौरान कई अहम फैसलों पर कैबिनेट की ओर से अपनी मुहर भी लगायी गयी।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने  बताया कि भारत सरकार द्वारा सी-प्लेन चलाने के लिए भेजे गए मसौदे को राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की योजना ‘उड़ान’ के तहत इस सी-प्लेन को टिहरी बांध पर बनी झील में चलाया जायेगा।
कैबिनेट मीटिंग में इन निर्णयों पर हुआ फैसला, जिसकी जानकारी मदन कौशिक ने दी-
– विभिन्न विभागों के निगमों, विभागों से सम्बन्धित 27 सचिवालय कार्मिक के सेवा स्थान्तरण पर सेवा शर्ते निधारित करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई।
– उत्तराखंड खाद्य चिकित्सा संवर्ग नियमावली बनाकर 50 पद सृजित किए गए।
– प्रन्तीय चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा कार्मिकों को उच्चतर वेतनमान, अवकाश इत्यादि में रिलेक्स दिया जायेगा।
– गढ़ी कैंट पांच सितारा होटल, कन्वेशन सेन्टर द्वारा एमएयू के तहत कार्य करने पर 4 करोड़ 54 लाख रुपये सरकार को देने थे। आर्बिट्रेशन के तहत ब्याज छोड़कर प्रारम्भिक रूप में 4 करोड़ 54 लाख रुपये वापस किया जायेगा।
– 515 कार्मिकों के नियमित करने सम्बन्धित सेवा नियमावली को न्यायालय द्वारा निरस्त करने के पश्चात, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सरकार इन कार्मिकों एक वर्ष की छूट एवं 1.5 अंक की वरीयता चयन में देगी।
– सी-प्लेन के तहत ईधन में वैट को 20 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया। इसका टिहरी झील से इसका संचालन होगा। इसके लिए उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) अलग से एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर दस्तखत करेंगे।
– सी-प्लेन के तहत ईधन तहत ढ़ाई एकड़ भूमि भी दी जायेगी, यदि पर्यटक न मिलने पर नुकसान होता है, तब 80 प्रतिशत भारत सरकार और 20 प्रतिशत राज्य सरकार भरपाई करेगीं।
– सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग के अन्तर्गत देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये उत्तराखंड सरकार सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी से करार करेगी। यह विश्वविद्यालय इस संबंध में एक अध्ययन करेगा और एक साल में इसकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा। इस अध्ययन के लिए राज्य सरकार ढाई लाख डॉलर की राशि यूनिवर्सिटी को देगी।