देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत कैबिनेट की आयोजित बैठक में राज्य हित से जुड़े मुद्दो पर चर्चा करने के साथ उसमें मुहर लगी। इस दौरान खनन पट्टो की ई-निलामी के साथ ही उत्तराखंड रेल मेट्रो प्राधिकरण को भी मंजूरी दी गयी। आईये जानते है, कैबिनेट बैठक में क्या-क्या निर्णय लिये गये।
– प्रदेश के 35 नगर निकायों (3 नगर निगम, 22 नगर पालिकाएं और 10 नगर पंचायतें) की सीमाओं में विस्तार का फैसला
– सस्ते गल्ले की दुकानों से गेहूं, चीनी, चावल में डीबीटी लागू होगा
– घाटे वाली सहकारी चीनी मिलों को निजी हाथों में देने को मंजूरी
– प्रदेश में खनन पट्टों की अब होगी ई-नीलामी
– उच्च शिक्षा में पदोन्नति न लेने पर तीन साल तक नहीं होगी पदोन्नति
– पेरी अर्बन क्षेत्रों के लिए विश्वबैंक से 975 करोड़ का कर्ज लेने को मंजूरी
– किसानों के बकाया भुगतान के लिए सरकार अपनी जेब से देगी 110 करोड़ रु.
– आईके पांडे की अध्यक्षता वाली वेतन विसंगति समिति की सिफारिशें मंजूर
– डीजल पर अब उप्र के समान 21 फीसद की बजाय 17.48 फीसद वैट
– उत्तराखंड मेट्रो के लिए बनी कंपनी को वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्तता
– पर्यटन लेखा संवर्ग के पदों में बदलाव
– एनएचएआई की परियोजनाओं पर प्रशासनिक व्यय का प्रतिशत आधा
– बाजपुर के एकलव्य आदर्श विद्यालय को जमीन मुफ्त
– जिला खनिज फाउंडेशन का होगा गठन
– केंद्र की तरह शिक्षा का अधिकार में संशोधन को मंजूरी
– नई आवास नीति को मंजूरी