देहरादून। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 92 नगर निकायों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। सरकार के इस फैसले से नगर निकायों के करीब साढ़े छह हजार कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।
प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि इस बाबत कैबिनेट पहले ही फैसला ले चुकी है कि नगर निकायों के प्रस्ताव आने पर सातवां वेतन आयोग लागू करने को मंजूरी दे दी जाएगी। प्रदेश में 20 नगर निकाय ऐसे हैं जो कि नए बने हैं और उनके निर्वाचित बोर्ड गठित नहीं है ऐसे में इन निकायों के प्रस्ताव मिलने में यह तकनीकी दिक्कत थी। अब प्रदेश सरकार ने इन निकायों नौगांव, घनसाली, गजा, लंबगांव , चमियाला, सतपुली, थराली, पीपलकोटी, पोखरी, शिवालिक नगर, भगवानपुर, पिरान कलियर, सेलाकुई, रानीखेत, भतरौजखान, भिकियासैंण, बनबसा, बेरीनाग, गूलरभोज व नानकमत्ता के लिए भी बिना निकाय बोर्ड के प्रस्ताव के ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला लिया है। शेष 72 निकायों के प्रस्ताव सरकार को पहले ही मिल चुके हैं।
मदन कौशिक ने बताया कि नगर निकायों के चुनाव अप्रैल में होने हैं। उसके पहले ही 29 नगरपालिकाओं व नगर पंचायतों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। 46 नगरपालिकाओं व नगर पंचायतों को लेकर अधिसूचना शुक्रवार तक जारी कर दी जाएगी। देहरादून व हल्द्वानी नगर निगम की सीमाओं में कुछ संशोधन होना है और इसी तरह शिवालिक नगर व लालकुआं का सीमा के बारे में भी कुछ संशोधन होना है इसलिए इनके प्रस्ताव मंजूरी के लिए फिर से कैबिनेट में रखे जाएंगे। एक हफ्ते के भीतर सभी 92 नगर निकायों की अंतिम अधिसूचना जारी हो जाएगी। दूसरे चरण में वाडरे की संख्या तय होनी है जो कि 40 से 100 के बीच होंगे।