त्रिपक्षीय ऋण समझोता ( Loan Agreement ) पर हुआ हस्ताक्षर
देहरादून। उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबन्धन सुदृढ़ीकरण परियोजना को लेकर नई दिल्ली में गत दिवस भारत सरकार-उत्तराखण्ड सरकार के मध्य एक त्रिपक्षीय ऋण समझोता ( Loan Agreement ) हस्ताक्षरित हुआ। इस अवसर पर भारत सरकार की ओर से बन्दना प्रेयशी, निदेशक, (आई.ए.एस.) फण्ड बैंक एवं ए.डी.बी. डिवीजन, पुनीत कुमार, उप निदेशक, फण्ड बैंक एवं ए.डी.बी. डिवीजन, वल्र्ड बैंक के प्रतिनिधि एस. कृष्णामूर्ति, टास्क टीम लीडर, पुनीत कपूर, को-टास्क टीम लीडर एवं उत्तराखण्ड सरकार की ओर से सविन बंसल, (आई.ए.एस.) अपर सचिव, वित्त उपस्थित थे।
परियोजना के अवधि 01 अपै्रल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक है। परियोजना की अनुमानित लागत $ 39.48 मिलियन डालर, वल्र्ड बैंक द्वारा ऋण की धनराशि $ 31.58 मिलियन डालर इसके अतिरिक्त इसमें राज्य सरकार की भागीदारी $ 7.90 मिलियन डालर है। परियोजना निदेशक, सचिव वित्त, श्री अमित सिंह नेगी हैं।  दीर्घकालिक उद्देश्यों एवं सुधारों हेतु क्रियान्वित किये जाने के दृष्टिगत वित्त विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में स्थापित सेण्टर फाॅर टेªनिंग रिसर्च एण्ड फाइनेंसियल एडमिनिस्ट्रेशन ( CFTRA ) के अनतर्गत ‘‘प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट’’ UKPFMS को स्थापित किया गया है।
परियोजना के मुख्य उद्देष्य:-
वित्तीय प्रबनधन प्रणाली को सशक्त एवं सुदृढ़ करते हुए राज्य में वित्तीय अनुशासन एवं राजस्व में अभिवृद्धि किया जाना।
परियोजना के मुख्यतः निम्नाकिंत कार्यक्षेत्र/उद्देश्य सम्मिलित हैं:-
वित्तीय प्रबनधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण – वित्त विभाग के अन्तर्गत विभिन्न निदेशालय निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, निदेशालय बजट राजकोषीय एवं प्रबन्धन, निदेशालय लेखा परीक्षा, वित्त आडिट प्रकोष्ठ, ई-प्राक्योरमेंट सैल, सी.एफ.टी.आर.ए.।
राजस्व प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण एवं अभिवृद्धि – शहरी विकास एवं इसके अनतर्गत विभिन्न शहरी निकाय, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, परिवहन, आबकारी
शहरी स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक निगमों का वित्तीय प्रबन्धन सृदृढ़ीकरण- शहरी विकास एवं इसके अनतर्गत विभिन्न शहरी निकाय, गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं इसके साथ अन्य सार्वजनिक निगम
( I ) वित्तीय प्रबनधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
क. निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
राज्य सरकार द्वारा प्थ्डप्ै एवं भ्त्डप्ै जैसे आॅनलाईन व्यवस्था
आॅनलाईन माध्यम से राज्य सरकार विभिन्न भुगतानों परं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण
महालेखाकार को आॅनलाईन माध्यम से लेखे/आंकड़े प्रस्तुत किया जाना
राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों/कार्मिकों के सेवा अभिलेखों को Digitzation
ख. निदेशालय लेखा परीक्षा(आॅडिट)
प्रमुख विभागों की आंतरिक लेखा परीक्षा में वित्तीय सुशासन हेतु अभिवृद्धि
आॅनलाईन माध्यम से लेखा परीक्षा के समस्त चरणों को विकसित किया जाना
लेखा परीक्षा अधिकारी/कार्मिकों को, लेखा परीक्षा के नये आयामों यथा आई.टी. आॅडिट, निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु प्रशिक्षण एवं विभिन्न संस्थाओं से प्रमाणीकरण प्रदान किया जाना।
आई.टी. आॅडिट हेतु विभिन्न साफ्टवेयर का क्रय किया जाना।
ग. निदेशालय बजट राजकोषीय एवं प्रबन्धन एवं ई-प्रोक्योरमेंट
बजट की सूचनाओं में पारदर्शिता एवं जबाबदेही
बजट हेतु सार्वजनिक संवाद एवं सम्पर्क हेतु मोबाईल एप एवं वेबसाईड विकसित किया जाना
राज्य सरकार के ऋण प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण एवं नवीन कार्यप्रणालियों का क्रियान्वयन
राजकीय ऋण प्रबन्धन हेतु नियम संग्रह
ऋण प्रबन्धन हेतु साफ्टवेयर को विकसित किया जाना
ई-प्रोक्योरमेंट के अन्तर्गत अधिक पारदर्शिता एवं जबाबदेही
( II ) राजस्व प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण एवं अभिवृद्धि
क. शहरी विकास एवं विभिन्न शहरी निकाय
शहरी निकायों में सम्पत्ति कर के संग्रहण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी/जी.आई.एस. माध्यम से अभिवृद्धि
शहरी निकायों में सम्पत्ति कर के संग्रहण हेतु जी.आई.एस. ।चचसपबंजपवद द्वारा प्रथम चरण में चार नगर निकायों (देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर एवं हल्द्वानी) में क्रियान्वयन
( III ) शहरी स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक निगमों का वित्तीय प्रबन्धन सृदृढ़ीकरण-
क. गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं इसके साथ अन्य सार्वजनिक निगम
शहरी निकायों में सम्पात्ति कर में सूचना प्रौद्योगिकी माध्यम से अभिवृद्धि एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का निर्धारित समय-सारणी तैयार किया जाना।
सार्वजनिक निगमों में वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्धन
सम्बन्धित पांच वर्षीय परियोजना से मुख्य परिणाम दृष्टिगत होंगे:
वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में सुदृढ़ीकरण
वित्तीय अनुशासन
राजस्व अभिवृद्धि
विभागों, निकायों, निगमों में वित्तीय जबाबदेही एवं वित्तीय सुदृढ़ीकरण
विभागों, निकायों, निगमों में सशक्त लेखांकन प्रक्रिया
वित्तीय अनुशासन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम
वित्त विभाग के अन्तर्गत विभिन्न निदेशालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण
वित्त विभाग के अनतर्गत व्यय प्रबन्धन एवं राजस्व अभिवृद्धि हेतु विभिन्न अध्ययन