देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में विगत 8 अगस्त 2017 को विभिन्न शैक्षणिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता के क्रम में 16 अगस्त 2017 को जारी कार्यवृत्त के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक संघों की कुल 22 मांगों में से 11 मांगे ऐसी है, जिनमें निदेशालय अथवा शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। सचिव विद्यालयी शिक्षा चन्द्रशेखर भट्ट ने बताया कि उपरोक्त 11 मांगों से लगभग 5 प्रकरणों की कार्यवाही निदेशालय स्तर एवं 6 प्रकरणों पर शासन स्तर पर विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राजकीय शिक्षक संघ की कुल 7 मांगों में से 6 मांगों पर कार्यवाही किए जाने की सहमति मुख्यमंत्री द्वारा दी गई थी। जिनमें से 2 प्रकरणों में निदेशालय स्तर एवं 4 प्रकरण में शासन स्तर पर कार्यवाही प्रगति में है। माध्यमिक शिक्षक संघ की 7 मांगों में से कुल 3 मांगों में कार्यवाही प्रतीक्षित हैं। जिनमें से 1 निदेशालय स्तर एवं 2 शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। शिक्षा विभाग द्वारा कतिपय प्रकरणों में वित्त विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। साथ ही कुछ मामलों को न्याय विभाग की सहमति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण प्रकरण कोटद्वार विधानसभा उपचुनाव के कारण वर्ष 2005 में नियुक्ति से वंचित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने से संबंधित है। जो कि वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश प्रकरणों में शिक्षा निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों पर शासन में पत्रावलियां उच्चानुमोदन हेतु गतिमान है। विद्यालयों के वर्गीकरण एवं कोटिकरण की विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित समिति द्वारा इस दिशा में पर्याप्त प्रगति कर ली गई है। प्रारंभिक शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता हेतु निर्धारित धनराशि रुपये 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किए जाने से संबंधित पत्रावली उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश विकल्पधारी शिक्षकों को कार्यमुक्त किए जाने विषयक प्रस्ताव भी उच्चानुमोदन हेतु बढाये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड शासन का शिक्षक संघ की विधिसम्मत मांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है।