देहरादून। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गेस्ट टीचरों को पुनर्नियुक्ति देने में कई अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसा ही कुछ उत्तरकाशी व टिहरी के कई अभ्यर्थियों के मामलों में सामने आया। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के सामने यह मामला रखा।
उनका कहना था कि सीईओ के स्तर पर कई तरह के पेंच लगाये जा रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने महानिदेशक शिक्षा को आदेश दिये कि इस मामले में लापरवाही बरत रहे अफसरों को कड़ी चेतावनी दी जाए और न मानें तो उन्हें हटा दिया जाए। महानिदेशक शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश में थोड़ा सा पेंच है। आदेश में लिखा गया है कि जो लोग पिछले शिक्षा सत्र तक लगातार सेवाएं देते रहे हैं, उन्हें कन्टीन्यू किया जाए। ऐसे में कुछ ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं, जो 31 मार्च 2017 को सेवा में मौजूद नहीं थे। ऐसे मामले में शिक्षा मंत्री से विशेष अनुमति लेकर तैनाती दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि अतिथि शिक्षकों का मामला विधानसभा चुनावो से ही काफी हाट रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मामले को लेकर काफी खींचतान रही है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने की वजह से अतिथि शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति नही दी जा सकी थी। बाद में यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने हाईस्कूल की कक्षा में एलटी संवर्ग के स्थान पर तैनात अतिथि शिक्षकों को तो पुनर्नियुक्ति के लिए कह दिया है, लेकिन प्रवक्ता के स्थान पर तैनात शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति का मौका नहीं दिया था। इसके बाद एलटी संवर्ग के साढ़े तीन हजार अतिथि शिक्षकों को ही तैनाती की जा रही है।