देहरादून। प्रदेश सरकार आज से पांच मई तक ग्राम स्वराज अभियान चलाएगी। सचिव सूचना डॉ. पकंज कुमार पांडेय ने बताया कि इस अभियान की शुरूआत आज यानी 14 अप्रैल को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में होगी। ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, गरीब ग्रामीण परिवारों तक पहुंच बनाना, चलाये जा रहे कार्यक्रमों पर फीडबैक प्राप्त करना, किसानों की आय दोगुनी करना, आजीविका के अवसर पैदा करना एवं स्वच्छता और पंचायती राज को मजबूती प्रदान कर इनमें लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि अभियान में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इसमें समाज के सभी वगरे की भागीदारी सुनिश्चित हो, ताकि अभियान सार्थक, प्रेरक और जानकारी पूर्ण हो। इसमें आमजन के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य में चिह्नित 116 ग्रामों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता की सात योजनाओं उज्जवला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षा योजना एवं मिशन इन्द्रधनुष योजना से आच्छादित किया जाना है।सचिव सूचना डॉ. पकंज कुमार पांडेय ने बताया कि इन दिवसों के आयोजन में जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। इस अभियान के लिए राज्य, जनपद व ब्लॉक स्तर पर सम्बंधित विभागों द्वारा नोडल ऑफिसर भी नामित किये गये हैं। जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी तथा ब्लॉक स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विभिन्न दिवसों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम राज्य, जनपद व ब्लॉक स्तर पर एक साथ आयोजित किये जायेंगे ताकि योजनाओं की जानकारी तथा उनकी पहुंच संबंधित लाभार्थी तक पहुंच सके। इस अभियान के तहत आयोजित होने वाले दिवसों की कार्यसूची सभी विभागों को उपलब्ध करा दी गई है। इसके आधार पर कार्ययोजना बनायी गयी है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन व उससे लाभान्वित होने वाले लोगों को इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा।डॉ. पांडेय ने कहा कि आजीविका दिवस के अवसर पर प्रदेश, जनपद व ब्लॉक स्तर पर पैनल डिस्कशन, महिला सशक्तिकरण व आजीविका उद्यमिता, कौशल विकास व सामाजिक विकास पर र्चचा आयोजित किये जाने के साथ ही इसके लिये सभी जनपदों में स्किल वैन संचालित की जाएगी। जिसमें सभी संबंधित विभाग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सभी विभाग विभिन्न अभियान दिवसों से संबंधित कार्यक्रमों व संचालित योजनाओं आदि का विवरण सूचना विभाग को उपलब्ध कराएंगे ताकि उसका राज्य व जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सकें तथा इसका डाक्यूमेंटेशन किये जाने में मदद मिल सकें।