देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। राज्य में सुराज एवं सुशासन की व्यवस्था के लिए सरकारी तंत्र में पारदर्शिता के साथ-साथ सरकारी कार्यशैली में गुणवत्ता को बढाते हुए एक सहभागी एवं जवाबदेही व्यवस्था का निर्माण करने तथा जन सामान्य की समस्याओं का त्वरित एवं सकारात्मक रूप से निराकरण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पोर्टल बनाया गया। इसी क्रम में आज ओ.एन.जी.सी के एम.एन घोष पे्रक्षागृह में जिलाधिकारी सी रविशंकर की उपस्थिति में मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के प्रभारी रविन्द्र दत्त एवं प्रोग्रामर पंकज कुमार द्वारा जनपद देहरादून के जनपद स्तरीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाईन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया तथा अधिकारियों की शंका एवं समस्याओं का भी निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के प्रोग्रामर द्वारा तकनीकी बारीकियों के बारे में भी अधिकारियों को जानकारी दी।
मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के प्रभारी रविन्द्र दत्त ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायत का समयबद्ध निराकरण आवश्यक है, जिसमें अधिकारियों को जिले ब्लाॅक/तहसील लेबल के अधिकारी को प्रथम स्तर एल-1, जिलाधिकारी/विभाग के जिला स्तर के अधिकारी को द्वितीय स्तर एल-2, सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष को तृतीय स्तर एल-3 तथा सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को चतुर्थ स्तर एल-4 में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायत पंजीकृत होने पर वह प्रथम स्तर एल-1 अधिकारी के डेशबोर्ड पर प्रदर्शित होती है, तथा निर्धारित समय 7 दिन पर शिकायत का निस्तारण न होने पर वह द्वितीय स्तर एल-2 के डेशबोर्ड पर अनुश्रवण हेतु प्रदर्शित होती है। शिकायत के निस्तारण का प्राथमिक दायित्व एल-1 का ही होगा। इसी प्रकार विभाग द्वारा एल-2 एवं एल-3 हेतु भी 7-7 दिवसों की समय सीमा निर्धारित की गयी है। जिसकी समाप्ति पर शिकायत उच्च स्तर के अधिकारी एल-4 के डेश बोर्ड पर अनुश्रवण हेतु उपलब्ध हो जायेगी, एल-4 के लिए समय सीमा 7 दिवस ही रहेगी। उन्होनें बातया कि शिकायत का निस्तारण का प्राथमिक दायित्व एल-1 के स्तर पर निर्धारित किया गया है, तथा एल-2, एल-3 एवं एल-4 कार्यों की समीक्षा उनके डैशबोर्ड में उपलब्ध  अनिस्तारित शिकायतों के आधार की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का आॅडिट होता है, जिसमें अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पारितोषित किया जायेगा तथा लापरवाही बरतने पर जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी लेबल-2 अधिकारी एल-1 अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं उस पर किये गये कार्यों  की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाईन की प्रत्येक माह विभागवार तथा जिलाधिकारी स्तर पर समीक्षा की जाय, जिससे शिकायतों के उचित एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो पायेगा।
इस अवसर पर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पर जो शिकायत प्राप्त हुई उनका विलम्ब से निस्तारण या निस्तारण लम्बित होने का प्रमुख कारण जानकारी एवं प्रशिक्षण का अभाव रहा हैं, किन्तु प्रशिक्षण के उपरान्त यदि कोई अधिकारी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करते हैं तो सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की कोई किसी प्रकार की कोई शंका एवं सवाल है तो वह प्रशिक्षण कार्यक्रम में ही उनका समाधान कर लें। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण में अपने दायित्व समझने  तथा शिकायतों का गुणवत्ता पूर्वक समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिये। प्रशिक्षण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती, अपर जिलाधिकारी बीर सिंह बुदियाल एवं रामजीशरण शर्मा, नगर मजिस्टेªट अभिषेक रोहेला सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।