देहरादून। कैबिनेट सैक्रेटरी भारत सरकार द्वारा माल और सेवा कर के क्रियान्वयन के संबंध में वीडियों कांफे्रंसिंग के माध्यम से समस्त राज्यों की बैठक ली गई। बैठक में मुख्य रुप से जीएसटी से माइग्रेशन, पंजीयन एवं रिटर्न फाइलिंग का अनुश्रवण किया गया। भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी पी.के.सिन्हा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिशा निर्देश दिए गए कि माइग्रेशन का कार्य सभी राज्यों द्वारा पूर्ण कर लिया जाए। वर्तमान में 82 लाख व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हैं, जो भारत की जनसंख्या के सापेक्ष बहुत कम है। बैठक में निर्देश दिए गए की जिला स्तर पर सभी अधिकारियों द्वारा व्यापारियों से संपर्क, वार्ता एवं समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक संख्या में व्यापारियों को पंजीयन के लिए उत्साहित किया जाए। माह जुलाई से संबंधित रिटर्न भी जीएसटीआर 3बी भी माईग्रेटेड व्यापारियों के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम फाइल हुई है। बैठक में निर्देश दिए गए की सभी व्यापारियों को यह अवगत कराया जाए की जीएसटी में पंजीकृत होने के बाद रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। व्यापार अथवा टर्न ओवर शून्य होने पर भी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। राजस्व सचिव श्री हंसमुख अधिया द्वारा अवगत कराया गया की रिटर्न न फाइल कराने पर विलंब शुल्क प्रावधानित है। अतः व्यापक प्रचारप्रसार के माध्यम से सभी व्यापारियों को रिटर्न फाइल कराना सुनिश्चित करें। बैठक के अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव श्री नृपेंद्र मिश्रा द्वारा की गई। जिसमें उनके द्वारा जीएसटी लागू होने के संबंध में प्रधानमंत्री जी की भावनाओं से अवगत कराते हुए कहा गया कि जीएसटी के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी की अधिक से अधिक भागीदारी एवं प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि सभी लोग नवीन कर प्रणाली का लाभ उठा सकें। वीडियो कांफ्रेंसिंग में उत्तराखण्ड की ओर से प्रमुख सचिव वित्त श्रीमती राधा रतूड़ी, वित्त सचिव श्री अमित नेगी, अपर सचिव श्री बी.बी.मठपाल, राज्य कर अपर आयुक्त श्री विपिन चन्द्र, संयुक्त आयुक्त श्री राकेश वर्मा के साथसाथ केन्द्रीय कर विभाग की ओर से केन्द्रीय कर आयुक्त श्री पी.के.गोयल, संयुक्त आयुक्त श्री अमित गुप्ता एवं जिला स्तर के राज्य कर अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।