देहरादून। जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में अभियोजन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती भी मौजूद थी।
जिलाधिकारी द्वारा अभियोजन विभाग की समीक्षा करते हुए माह दिसम्बर 2017 तक विभिन्न मामलों में दायर हुए वादों की विस्तार से समीक्षा की गयी। उन्होने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि विभाग में जो भी वाद दायर किये जाते हैं उन वादों को गहनता से समीक्षा करते हुए उनकी पैरवी की जाये, इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नही होनी चाहिए। उन्होने यह भी निर्देश दिये हैं कि जिन मामलों में अपील की जानी है उन मामलों में तत्काल अपील करने के निर्देश दिये। उन्होने अब-तक दायर किये वादों की जानकारी संयुक्त निदेशक विधि से प्राप्त की।
संयुक्त निदेशक विधि गजपाल सिंह बिष्ट ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि माह दिसम्बर में 60 मुकदमों में सजा हुई है तथा 20 मुकदमें में रिहाई हुई है तथा 26 मुकदमों में समझौता किया गया है जिसमें 4 मुकदमें उपरी कोर्ट में गये हैं। इस प्रकार माह में 115 मामले निर्णित हुए हैं। उन्होने यह भी अवगत कराया है कि एनडीपीएस (मादक पदार्थ) के 1117 मामलें , 212 पोक्सो एक्ट, 28 मामलें एस.सी.एस.टी तथा 136 मामले गैंगेस्टर के लम्बित हैं।
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जो भी मामलें विभाग में दायर होते हैं उन मामलों को गम्भीरता से लेते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि उनसे सम्बन्धित किसी प्रकार की कोई सलाह एवं जानकारी की आवश्यकता हो तो माह के प्रत्येक शुक्रवार उनकी अध्यक्षता में आयोजित होने वाली क्राइम की बैठक में वह अपना किसी भी शंका का समाधान कर सकते हैं।  बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय, डीजीसी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी तथा नामित अधिवक्ता उपस्थित थे।