देहरादून। राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को प्रतिमाह प्रगति आख्या देने के निर्देश दिये हैं। राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने मंगलवार को राजभवन में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात के दौरान यह निर्देश दिए। अध्यक्ष मे.ज.(से.नि)आनन्द सिंह रावत ने राज्यपाल को वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। राज्यपाल ने राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका को प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने सभी भर्ती प्रक्रियाओं में समय बद्धता और पारदर्शिता के सर्वोच्च मापदण्डों का पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाने वाले अधिकारी प्रदेश को औसतन 30-35 वर्ष सेवा देते हैं, अतः चयन प्रक्रिया बेहद गुणवत्ता पूर्ण और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षाओं के कैलेण्डर मे समयबद्धता का पालन करने के निर्देश भी दिये।

अध्यक्ष, मेजर जनरल(से.नि.) श्री रावत ने राज्यपाल को आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने वर्तमान भर्ती परीक्षाओं की जानकारी भी दी।

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस अवसर पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य सुमेर चन्द, डा0 छाया शुक्ला, संजय शर्मा, जयदेव सिंह, प्रो0जे0एम0एस0 राणा, डाॅ0 नरेन्द्र सिंह भण्डारी और सचिव आनन्द स्वरूप भी उपस्थित थे।