देहरादून। जनपद के तेगबहादुर रोड स्थित पंजाब नेशनल लीड बैंक कार्यालय आंचलिक प्रशिक्षण केन्द में जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षण समिति (डीएलआरसी)/जिला सलाहकार समिति (डीसीसी) की बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में ऋण योजना 2018-19 के अन्तर्गत त्रैमास सितम्बर 2018 तक प्रगति निर्धारित लक्ष्य रू0 1534.86 करोड़ के सापेक्ष प्राप्ति रू0 1717.16 करोड़ (112 प्रतिशत्) रही, जिसमें एम.एस.एम.ई क्षेत्र में 121 प्रतिशत्, अन्य क्षेत्र में 120 प्रतिशत् और कृषि क्षेत्र में 81 प्रतिशत् रही। उपरोक्त के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंको की त्रैमासिक उपलब्धि 79 प्रतिशत्, जिला सहकारी बैंक की 54 प्रतिशत्, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की 37 प्रतिशत् और प्राईवेट बैंकों की 136 प्रतिशत् उपलब्धि रही। सैन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया, एसबीआई, कर्नाटक बैंक, इण्डियन बैंक, ओबीसी, इण्डियन ओवरसीज बैंक, बैंक आॅफ महाराष्ट्रा, बन्धन बैंक, आईडीबीआई, यस बैंक, साउथ इण्डियन बैंक और आईडीएफसी का ऋण जमा अनुपात 30 प्रतिशत् से कम रहा इन बैंकों के प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी ने सख्ती से निर्देश दिये कि ये बैंक ऋण जमा अनुपात बढाने के युद्धस्तर पर प्रयास करें।
लाईजन विभाग से आये प्रतिनिधियों ने सदन को उनके विभाग में चल रही योजना/कार्यक्रम से सदन को विस्तार से अवगत कराया और बैंको के स्तर पर विभिन्न आवेदनों के निस्तारण में आ रही बाधाओं और अनुभवों को साझा किया। वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और होम स्टे योजना के तहत् 1 सितम्बर से 30 सितम्बर 2018 तक कोई आवेदन प्राप्त नही हुए है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि मनरेगा मजदूरों के अभी तक 76 प्रतिशत् खाते एबीपीएस भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत शामिल किये गये है उसे बढाये।
केन्द्र सरकार की महत्वकांशी बीमा योजनाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में जिन बैंको की प्रगति संतोषजनक नही रही, उनका जिलाधिकारी ने कारण पूछा और सभी पात्र लाभार्थियों /खाताधारकों को बीमा योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिये। मुद्रा लोन योजना की समीक्षा के दौरान एसबीआई में 328 आवेदनों में से 36 पेन्डिंग बताये और 23 आवेदन वापस किये गये। इसी तरह अन्य ऐसे बैंको को जो मुद्रा योजना में लोन देने में कोताही करते हैं को जिलाधिकारी ने उनको भी प्रगति बढाने के निर्देश दिये।
शासकीय प्रायोजित कार्यक्रमों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और खादी ग्रामोद्योग विभाग औ बोर्ड/आयोग द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार में से चयनित लाभार्थियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित लाइजन विभाग के समन्वय से बैंको को आॅनलाइन प्रेषित किये जा रह हैं, उन पर बैंकों को प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत बातयी और आवेदनों का समय से निस्तारण पर जोर देने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गये। उन्होनें निर्देश दिये कि लाईजन विभाग एवं बैंक विभिन्न योजना/ कार्यक्रमों का जनता के बीच लगातार प्रचार-प्रसार करें तथा लाईजन विभाग को अभ्यर्थियों के आवेदन सही एवं पूर्ण विवरण के साथ बैंक को भेजें और बैंक उन आवेदनों के सापेक्ष लोनिगं की कार्यवाही शीघ्रता से करें।
फसल बीमा योजना के तहत् फसलों के नुकसान की भरपाई/मुआवजा की धनराशि की प्रगति निम्न स्तर की रहने पर मुख्य विकास अधिकारी ने कृषि विभाग और बीमा योजना में सहायक बीमा कम्पनी को जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए प्रगति बढाने के निर्देश दिये। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उनकी अध्यक्षता में हुई पिछली बैठक में सामने आये विभिन्न बिन्दुओं पर बैंको के स्तर पर संतोषजनक कार्य न किये जाने पर फटकार लगाई और बैंको को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित लाइजन विभाग और बैंक मिलकर आपसी समन्वय से लाभार्थियों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत,पीएनबी के उप मण्डल प्रमुख मुकेश आनन्द, आरबीआई के उप महाप्रबन्धक श्रीमती तारिका सिंह, एलडीएम संजय भाटिया, उप जिला कार्यक्रम (डीआरडीए) अधिकारी विक्रम सिंह सहित लाईन विभाग एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।