वार्षिक स्थानान्तरण समितियों में सदस्य नामित

देहरादून। शासन ने कर्मचारियों व अधिकारियों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए समितियों में सदस्यों को नामित कर दिया है। ये सदस्य कार्मिक विभाग की तरफ से नामित किए गए हैं। प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी की ओर से शुक्रवार को इसके लिए आदेश जारी किया गया है।इसके अनुसार शासन के 14 अपर सचिवों को इस स्थानांतरण कमेटी में सदस्य नामित किया गया है। अपर सचिव सामान्य प्रशासन चंद्रेश कुमार यादव को वन एवं पर्यावरण, ग्रामीण विकास तथा समाज कल्याण विभाग की तबादला समिति में रखा गया है। इसी तरह अपर सचिव गृह उदयवीर सिंह यादव को लोक निर्माण विभाग, मत्स्य पालन व सैनिक कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। अपर सचिव मुख्यमंत्री आशीष कुमार श्रीवास्तव को पर्यटन, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के लिए सदस्य बनाया गया है। अपर सचिव वन एवं पर्यावरण सुभाष चंद्र को उद्योग, पशुपालन एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के साथ ही अपर सचिव आबकारी हरीश चंद्र सेमवाल को सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण अभियंतण्रविभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समिति का सदस्य बनाया गया है। अपर सचिव शहरी विकास दीपेंद्र कुमार चौधरी बायोटेक्नोलाजी, कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा एवं दुग्ध विकास विभाग की समिति में नामित किया गया है। अपर सचिव लोक निर्माण वी. षणमुगम को नगर विकास विभाग, गन्ना विकास एवं विकलांग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपर सचिव अजरुन सिंह को नागरिक उड्डयन, चीनी उद्योग विभाग के साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग की समिति में रखा गया है तथा अपर सचिव ग्रामीण विकास रामविलास यादव को ऊर्जा, सहकारिता व विद्यालय शिक्षा विभाग की समिति में सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही अपर सचिव विनय शंकर पांडे को सिंचाई, अपारंपरिक ऊर्जा व रेशम विभाग की समिति में स्थान दिया गया है। इसके साथ ही अपर सचिव औद्योगिक विकास डा. आर. राजेश कुमार को परिवहन, जलागम प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अपर सचिव सचिवालय प्रशासन इंदुधर बौड़ाई को पेयजल, आवास विभाग के साथ ही आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, अपर सचिव संस्कृत शिक्षा विनोद प्रसाद रतूड़ी को लघु सिंचाई भूमिगत जल, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की समिति में सदस्य नामित किया गया है। प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जो विभाग इस आदेश में उल्लेखित नहीं है या 28 मार्च 2018 के शासनादेश में सम्मिलित नहीं है उनकी स्थाई स्थानांतरण समिति के लिए अपर सचिव सिंचाई देवेंद्र पालीवाल बतौर सदस्य रहेंगे। 

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