देहरादून। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक आयोजित हुई। उत्तराखण्ड उद्यम, सूक्ष्म खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम के तहत राज्य में स्थापित होने वाले उद्यमों के लिये स्वीकृति प्रदान करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में विभिन्न उद्यमों के प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। विभिन्न उद्यमों की स्थापना हेतु राज्य नोडल एजेंसी द्वारा आवेदन उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन, अग्निशमन, फूड एंड सोफ्टी, शहरी विकास, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये थे। संबंधित विभागों के स्तर पर अपनी सहमति प्रदान करने के पश्चात् राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा इन उद्यमों को संस्तुति प्रदान की गई।

बैठक में जिन उद्यमों के प्रस्तावों पर विचारकर निर्णय लिया गया, उनमें मैसर्स एस.के.फ्रोजन फूड्स चिलखिया रामनगर पूंजी निवेश 17.14 करोड़ रूपये, मैसर्स नैनि फॉरजिंग लिमिटेड रामजी विहार देवलचौड हल्द्वानी पूंजी निवेश 90.87 करोड रूपसे, मैसर्स ड्रिंक टेक एल.एल.पी. आई.आई.ई. सिडकुल पंतनगर पूंजी निवेश 66.11 करोड रूपये, मैसर्स डारामेक्स होटल एंड डेवलपर्स प्रा.लि. ग्राम सिंगथाली पो. ब्यासी टिहरी पूंजी निवेश 145.19 करोड़ रूपये, मैसर्स पार्ले एर्ग्रो प्रा.लि. सिडकुल सितारगंज पूंजी निवेश 125.07 करोड़ रूपये, मैसर्स कात्यानी पेपर्स प्रा.लि. कोडियावाला जसपुर रोड़, काशीपुर पूंजी निवेश 22.5 करोड़ रूपये, मैसर्स फाईबरमार्क्स पेपर्स प्रा.लि. जसपुर रोड काशीपुर पूंजी निवेश 25.90 करोड़ रूपये शामिल है। इन उद्योगों की स्थापना से एक हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

बैठक में बताया गया कि मैसर्स वर्दान प्रीमीयम हेल्थ केयर प्रा.लि. को स्वीकृत भूमि का लैंड यूज चेंज करने हेतु नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा।

बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद वर्धन, सचिव कृषि डी.सेंथिल पांडियन, सचिव परिवहन श्री शैलेश बगोली, श्रम आयुक्त श्री आनंद श्रीवास्तव उपस्थित थे।