देहरादून। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने निर्देश दिए हैं कि 2018-19 के बजट की घोषणाओं को समय से पूरा किया जाए ताकि पात्रों को योजनाओं का समय से सौ फीसद लाभ मिल सके। वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित विश्वकर्मा सभागार में वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा हुई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व योजना का लक्ष्य हासिल कर लें। बैठक में वित्त मंत्री ने केंद्र पोषित योजनाओं में अब तक उपयोग किये गये बजट के उपयोगिता प्रमाण पत्र तुरंत केंद्र में भेजने के निर्देश दिये ताकि अवशेष केंद्रांश शीघ्र जारी हो। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से आगामी बजट में प्रस्तावित की जाने वाली योजनाओं पर र्चचा की। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर द्वारा स्वामी विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन एवं वैलनेस सिटी ऋषिकेश योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना, वरिष्ठ नागरिकों हेतु संचालित पं. दीनदयाल उपाध्याय मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि होम स्टे पॉलिसी को और सुगम बनाने के लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि13 जिलों में 13 नए डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए 13 करोड रुपये मिले हैं और हर जनपद को 50-50 लाख रुपये जारी किए गए हैं। औद्योगिक विकास योजना के तहत उपनिदेशक उद्योग ने बताया कि स्टार्ट अप योजना में 19 दिसम्बर तक 128 स्टार्ट अप भारत सरकार व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि एमएसएमई नीति 2015 में सेवा क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य किया गया है तथा इसमें संशोधन करते हुए पर्यटन के विभिन्न क्षेत्र आयुष, आईटी उद्यमों को भी नीति का लाभ अनुमन्य किया गया है। 7-8 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विनिवेश मेले में 124 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के 623 इच्छापत्र (एमओयू) हस्ताक्षरित किये गये है तथा एपरेल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर के साथ एमओयू करते हुए कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग को धन हस्तान्तरित किया जा चुका है। प्रथम चरण में 12 विभागों द्वारा 121 ग्रोथ सेंटर के प्रस्ताव तैयार किये गये जिनमें 40 प्रस्ताव उच्चाधिकार समिति में रखे गये। वित्त मंत्री ने कृषि में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आदर्श कृषि ग्राम योजना के अन्तर्गत क्लस्टरों, औद्यानिक विकास में राष्ट्रीय उद्यान मिशन योजना, अटल जड़ी बूटी मिशन योजना, बाह्य सहायतित योजना की भी समीक्षा की गई। पशुपालन में बीमा योजना, बद्री नस्ल गाय के संरक्षण संवर्धन योजना, दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की भी प्रगति की समीक्षा की गई। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में इस वर्ष एक लाख 50 हजार 480 किसानों को 733 करोड़ रुपये का कर्ज बांटा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में ग्रामीण महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए सात हजार समूहों का गठन किया गया।वित्त मंत्री ने जलागम, पेयजल, वन एवं पर्यावरण, चिकित्सा स्वास्य, शिाक्षा, श्रम कौशल विकास, लोक निर्माण विभाग, परिवहन, ऊर्जा, आवास, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभागों की योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, वित्त सचिव अमित सिंह नेगी, सचिव पशुपालन आर. मीनाक्षी सुंदरम, आईजी मुख्यालय जीएस मतरेलिया सहित समस्त विभागों के अपर सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।