देहरादून/गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरूवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन सरकार ने सदन में 3015.7381 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया।
आज से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र शुरू होने से पूर्व विधिवत हवन पूजन किया। जबकि, स्थानीय कलाकारों ने उत्तराखंड की लोककला और संस्कृति के रंग में सजे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सत्र में शाम चार बजे सरकार ने सदन में 3015.7381 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्‍व मद में 2170.1314 करोड तथा पूंजीगत मद में 845.6067 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार गैरसैण (भराड़ीसैंण) में विधानसभा भवन निर्माण के लिए 10 करोड़, साईबर क्राइम की रोकथाम के लिए 1.48 करोड़, राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया पण्राली के तहत 6.6229 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की जा रही छात्र पुलिस कैडेट योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में व्यवस्था कर दी गई है।
ग्रामीण युवाओं के खेल प्रोत्साहन योजना के तहत युवा कल्याण विभाग को ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 8.7142 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आशा कार्यकत्रियों को अब जल्द ही प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान हो जाएगा। सरकार ने बजट में आशा कार्यकत्रियों को वार्षिक प्रोत्साहन भत्ते के भुगतना के लिए 33 करोड़ की व्यवस्था की है। जले हुए व्यक्ति के उपचार के लिए राष्ट्रीय कार्य यूनिट की स्थापना के लिए राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी को 6.5790, राजकीय दून मेडिकल कालेज के लिए 6.5790 करोड़ की व्यवस्था की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 107 करोड अतिरिक्त, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 70 करोड की व्यवस्था की है। आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र देहरादून के लिए भूमि व्यवस्था के लिए 6.92 करोड़ की मांग की गई है।
ओबीसी, डीएनटी तथा अर्धधूमन्तु जनजाति के लिए विकास योजना, विकलांग जन अधिनियम क्रियान्वयन, नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के भरण-पोषण तथा निर्भया फंड, निर्भया योजना के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए गन्ना भूगतान के लिए 95 करोड़ की व्यवस्था की गई है। नाबार्ड पोषित योजनाओं के लिए धन की कमी को देखते हुए 25 करोड अतिरिक्त तथा प्रदेश में मार्गो व पुलियों के अनुरक्षण कायरे के लिए 100 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। सेन्टर इन्स्टीटय़ूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलाजी की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके निर्माण के लिए बजट में 9.5527 करोड़ की मांग की है। तहसील व ब्लाक स्तर पर वीडियों कान्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1.36 करोड, मुज्जफरनगर- रुड़की रेल लाईन निर्माण के लिए 120 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गरीब परिवारों को रसोई गैस पर अनुदान के लिए दो करोड़ की मांग की गई है। इसके साथ ही अगले वर्ष 2018 में औली में होनी वाली एफआईएस(फेडरेशन आफ इन्टरनेशन स्की) प्रतियोगिता के लिए 12 करोड़ की व्यवस्था की गई है।