देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत एवं मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार िंसंह सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। विभागवार स्वीकृत बजट एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विभाग एवं शासन स्तर पर तैयार किये गये आंकडो के मिलान पर भिन्नता पाये जाने को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिये कि सभी विभागाध्यक्ष अपने विभागीय बजट की गहनता से समीक्षा कर उसका मिलान शासन एवं राज्य योजना आयोग में करें ताकि आंकडो की समान स्थिति स्पष्ट रहे। उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी 5 दिनों के अन्दर सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग की गहन समीक्षा कर विवरण तैयार कर आंकडो का मिलान कर लें, उसके पश्चात पुनः इसकी विभाग वार समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी सचिवों को निर्देश दिये कि वे सम्बंधित जनपदों का भ्रमण कर स्वीकृत बजट एवं भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने को कहा।

बैठक में सचिव वित्त श्री अमित नेगी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि प्रदेश का कुल बजट प्राविधान 45585.08 करोड़ रूपए है तथा 25168.95 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है, बजट प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृति 55.21 प्रतिशत है। उन्हांने बताया कि जिला सेक्टर के अन्तर्गत में बजट 550.00 करोड़ रूपए है। 200.00 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है, कुल बजट के सापेक्ष जारी स्वीकृति 36.36 प्रतिशत है। राज्य सेक्टर में बजट 35924.97 करोड़ रूपए है। 22101.62 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है, बजट के सापेक्ष जारी स्वीकृति 61.52 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि केन्द्रपोषित योजना में बजट 7597.84 करोड़ रूपए है। 2600.55 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है, बजट के सापेक्ष जारी स्वीकृति 34.23 प्रतिशत है। जबकि बाह्य सहायतित योजना में बजट 1512.27 करोड़ है। 266.78 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है, बजट के सापेक्ष जारी स्वीकृति का 17.64 प्रतिशत है।