आगामी विधानसभा सत्र का दिन तय
देहरादून। त्रिवेन्द्र कैबिनेट की सोमवार को आयोजित बैठक में आगामी विधानसभा सत्र का दिन तय होने के साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर मुहर लगी।
पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के साथ  कैबिनेट बैठक की शुरूआत हुई। इसके बाद विधानसभा सत्र समेत विभिन्न मुद्दो पर विचार-विमर्श किया गया। तमाम पहलूओं को देखने के बाद कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र  18, 19, 20 और 24 सितम्बर को देहरादून में आयोजित किये जाने पर मुहर लगायी। बैठक में उत्तरांचल राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली अवलोनार्थ हेतु रखी गई। वहीं उत्तर प्रदेश सीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 के उल्लंघन पर दण्ड की सीमा 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार तक की गई। इसके अलावा कई अन्य फैसलों को भी हरी झंडी दिखाायी गयी।
कैबिनेट के अन्य फैसले:-
– खेल, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल के नाम से, खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग का एकीकरण किया गया।
– उत्तराखंड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिये बनायी गयी कमेटी की जानकारी कैबिनेट को दी गयी।
– आयुष्मान उत्तराखंड योजना का नाम ‘अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना’ करने को स्वीकृति दी गयी।
– उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के आदेश के विरूद्ध एसएलपी वाद के लिए मंजूरी दी गई।
– उत्तराखंड विकृत स्प्रिट लाइसेंस नियमावली 1970 में संशोधन कर स्प्रिट शब्द जोड़ा गया।
– राज्य में एथनॉल निर्माण परमिट शुल्क को समाप्त किया गया।
– उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाशकारी 1950 के अन्तर्गत सर्किल रेट 10 प्रतिशत किया गया।
– उत्तराखंड चकबंदी अधिकारी/सहायक चकबंदी अधिकारी सेवा नियमावली के अन्तर्गत 707 पदों की भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई।
– कार्बेट टाइगर रिजर्व में गुर्जर परिवार के विस्थापन हेतु वन मंत्री, कृषि मंत्री एवं मुख्य सचिव के अधीन समिति का गठन किया गया।
– उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षा अधिकार के साथ, दूरी को भी ध्यान में रखकर 10 या 10 से कम बच्चों वाले विद्यालय को संचालित करने के लिये एडजस्टमेंट को ध्यान रखा जाएगा।
– राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को मंजूरी दी गयी।
– उत्तराखंड राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं पैक्स सहकारी समिति के लिये 3641.92 करोड रुपए ऋण को सैद्धान्तिक मंजूरी के बाद प्रथम चरण में 429.82 करोड़ रुपए की गारंटी को स्वीकृति दी गयी।
– गोविंद घाट, घाघरिया रोपवे एवं देहरादून मसूरी रोपवे संचालित करने के लिये मुख्य सचिव एवं सचिव की अध्यक्षता में बनायी गयी समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
– रेन्को एनर्जी एवं प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई को विश्व स्तरीय विश्व विद्यालय खोलने के उद्देश्य से अल्मोड़ा के ग्राम टाटी में 25 एकड भूमि लीज पर देते हुए जल्द प्रक्रिया पूर्ण करने की अनुमति दी।
– उत्तराखंड पदोन्नति नियमावली 2016 में लोक सेवा आयोग परिधि के बाहर पदों की पदोन्नति प्रक्रिया के अन्तर्गत सत्यनिष्ठा शब्द था। अब इसके साथ ही प्रतिकूल प्रविष्टि शब्द को भी जोड़ा गया है।
– राज्य में 108 आपातकालीन सेवा के टेंडर प्रक्रिया को 06 माह का विस्तार दिया गया।