देहरादून। उत्तराखंड में शिक्षकों की कमी के बावजूद प्रतिनियुक्ति पर भेजने के फैसले से किरकिरी होने से पहले ही मंत्री ने प्रतिनियुक्ति आदेश रद्द कर दिये हैं। महानिदेशक शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने सोमवार को शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किये थे।
सर्व शिक्षा अभियान के स्कूलों में तैनात 23 शिक्षकों में से 19 को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश जारी कर दिये थे। इस पर प्रतिक्रिया आते ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इस आदेश को रद्द कर दिया है। पांडेय ने बताया कि इस मामले का परीक्षण कराया गया। परीक्षण में पाया गया कि इनकी प्रतिनियुक्ति से स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो जाएगी। इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इन शिक्षकों को स्कूलों से हटाकर जिला परियोजना कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि जुगाड़ू शिक्षक सुविधाजनक स्थान पर आने के लिए अपने राजनीतिक रसूखों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए वे मनपसंद स्थानों पर तबादले के लिए पूरा जोर लगाये हुए हैं। तबादला न होने की स्थिति में वे प्रतिनियुक्ति जैसे विकल्पों का भी सहारा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन 19 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के आदेश हुए थे उनमें से ज्यादातर उच्च संदर्भित मामले थे।