देहरादून। उत्तराखंड में शिक्षको के ड्रेस कोड को लेकर अजीबोगरीब स्थिति हो रखी है। इस मामलें में कही शिक्षक संघ आपस में बंटे हुए है, तो कही अधिकारी व मंत्री के बीच ड्रेस कोड को लेकर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रखी है। फिलहाल अब मामला CM दरबार पहुंच गया है।
उत्तराखंड में ड्रेस कोड के मुद्दे पर शिक्षा विभाग में अजीबोगरीब स्थिति हो रखी है। ड्रेस कोड स्वैच्छिक होने संबंधी आदेश जारी होने के बाद भी शिक्षकों का विरोध जारी है। वही अब अफसर और मंत्री के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रखी है। टीचरों के ड्रेस कोड मामलें में अपर निदेशक प्राथमिक शिक्षा वीएस रावत की ओर से सभी जिला शिक्षाधिकारियों को 17 जुलाई को पत्र जारी कर कहा है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं है, यह स्वैच्छिक है।
वहीं, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि ड्रेस कोड अनिवार्य है। अधिकांश शिक्षक ड्रेस कोड का पालन कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जिन्हें दिक्कत है। शिक्षा विभाग अनुशासन का विभाग है। सबको अनुशासित रहना चाहिए। फिलहाल यह मामला CM दरबार तक पहुंच गया है। ड्रेस कोड समेत अन्य मामलों को लेकर शिक्षक नेताओं की मुख्यमंत्री के साथ बैठक आठ अगस्त को तय हुई है। बैठक में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे।