गंभीर अपराधों के भारतीय दंड सहिंता के 84 मुुकदमों में हुुई रिहाई
देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। उधमसिंह नगर में वर्ष 2018 में बाल यौैन उत्पीड़न सम्बन्धी विशेेष कानून पाॅस्को के कुुल 45 मुकदमोें का फैसला हुुआ लेेकिन केेवल 16 प्र्रतिशत 7 मुुकदमोें में ही सजा हुुई जबकि 84 प्रतिशत मुकदमों में रिहाई हुुई। जबकि कुुल अपराधिक मुकदमों में सजा का प्र्रतिशत 93 रहा हैै। यह खुलासा सूचना अधिकार के अन्तर्गत उत्तराखंड के अभियोेजन निदेेशालय द्वारा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी गयी सूूचना सेे हुुआ।
सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन नेे उत्तराखंड अभियोजन निदेेशालय के मुुकदमों में सजा व रिहाई सम्बन्धी विवरणों की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में अभियोेजन निदेशालय के लोेक सूचना अधिकारी/ज्येेष्ठ अभियोेजन अधिकारी के.एस.राणा नेे अपनेे पत्रांक 183 दिनांक 12 मार्च 2019 के साथ सजा व रिहाई सम्बन्धी विवरणों की सत्यापित फोटो प्र्रतियां उपलब्ध करायी हैै। उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुुसार वर्ष 2018 मंे कुल 6400 मुकदमों में सजा हुुई हैै तथा कुल 511 मुुकदमों मंेे रिहाई हुुई हैै। बालकोें केे यौैन अपराधों के मुकदमों का फैैसला करनेे वालेे विशेेष न्यायालयोें में पॅास्को में सजा का प्रतिशत केवल 15 रहा है। इसमें 7 मुकदमों में सजा तथा 39 मुुकदमों में रिहाई हुुई हैै। इसमें भारतीय दण्ड संहिता का 1 मुकदमा भी शामिल है।
सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी गयी सूूचना अनुुसार हत्या, लूट, बलात्कार, डकैैती जैसेे गंभीर अपराधों केे मुुकदमों का फैसला करने वालेे सत्र न्यायालयों मेें भारतीय दंड संहिता हत्या, लूूट, बलात्कार, डकैैती जैसेे गंभीर अपराधों के केेवल 27 मुुकदमों में ही सजा हुई है जबकि 90 मुकदमों मेें रिहाई हुई है। सजा का प्र्रतिशत 23 रहा है। नशीले पदार्थोें सहित अन्य अधिनियमों केे गंभीर अपराधों के 753 मुकदमों मे सत्र न्यायालयों द्वारा 2018 मेें सजा दी गयी हैै जबकि 54 मुुकदमों मेें रिहाई हुुई हैै। इनमेें सजा का प्रतिशत 93 हैै।
अन्य कम गंभीर अपराधों के मुुकदमों का फैसला करने वाले उधमसिंह नगर जिलेे के अधीनस्थ न्यायालयों ने वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता केे 337 मुुकदमों में सजा सुुनाई हैै जबकि 240 मुुकदमों मेें रिहाई के आदेश दिये हैै। जबकि अन्य कानूनोें में दंडनीय अपराधों के मुुकदमों में 5279 मुुकदमों में सजा सुुनाई है तथा 126 मुुकदमों मेें रिहाई के आदेेश दियेे है। अधीनस्थ न्यायालयों केे आई.पी.सी. केे मुुकदमों में सजा का प्र्रतिशत 58 तथा अन्य कानूनोें के मुुकदमों में सजा का प्रतिशत 98 रहा हैै।
वर्ष 2018 मेें 274 अपराधिक मामले सुुलह के आधार पर समाप्त हुुयेे जोे सभी भारतीय दंड संहिता मंेे दंडनीय अपराधांे में अधीनस्थ न्यायालयोें (मजिस्ट्रेटोें के न्यायालयोें) मेें चल रहे थेे। इसके अतिरिक्त 234 केेस दाखिल दफ्तर/ क्वैश करके समाप्त किये गये हैै जिसमें 29 केस सत्र न्यायालयोें के शामिल हैै। अधीनस्थ न्यायालयोें (मजिस्ट्रेटोें के न्यायालयोें) मेे 205 मुुकदमंे दाखिल दफ्तर या क्वैैश कर दियेे गये इनमें 119 मुकदमेें भारतीय दंड संहिता केे तथा 86 मुुकदमें अन्य कानूनों के शामिल है।