देहरादून। शिक्षा विभाग जल्दी ही फिर से शिक्षकों के बड़े पैमाने पर तबादलों की तैयारी कर रहा है। विभाग की ओर से इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, इस पर अगले कुछ दिन में शासनादेश जारी होने की उम्मीद जतायी जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के निर्देशों के अनुरूप ही यह प्रस्ताव बनाया गया है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक करके यह निर्णय लिया है कि तबादले सिर्फ उन्हीं के किये जाएंगे जो स्वास्य या दूसरे जरूरी कारणों से बहुत ही आवश्यक हो। इसके साथ ही लंबे समय तक दुर्गम की सेवा करने वालों को भी लाभ देने की योजना है। इसके तहत सीधा फामरूला बनाया गया है कि जो शिक्षक 15 से साल से अधिक समय तक जो दुर्गम की सेवा कर चुके हैं, वही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यह तय नहीं है कि ऐसे सभी शिक्षकों को तबादले का लाभ मिल पाएगा। यह रिक्तयों पर निर्भर करेगा। इसके लिए आवेदन सीधे न लेकर ऑनलाइन आवेदन लेंगे। तबादलों के लिए विभाग की ओर से चल रही कसरत का देखते हुए जुगाड़ू शिक्षक ऊपरी स्तर से अपने आवेदनों को अग्रसारित कराने लगे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के प्रकरणों को कंसीडर किया जाएगा, जो विधिवत तरीके से आवेदन करेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय जरूरतमंद शिक्षकों को सुगम में लाने का फैसला हुआ था। इसमें स्वास्य संबंधी शतरे को आधार बनाया गया था, लेकिन इसी बीच कई सिफारिशी प्रकरण भी आ गये थे। तब विभाग ने तबादलों के आदेश तो निर्गत कर दिये थे लेकिन बोर्ड परीक्षा के बाद रिलीव करने के आदेश दे दिये थे।विगत मार्च माह में नई सरकार के गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किये गये तबादलों की समीक्षा की गयी थी और सिर्फ उन्हीं को रिलीव किया गया, जिनके तबादले नियमत: किये गये। इससे करीब पांच हजार शिक्षकों को मनपसंद पोस्टिंग का फायदा मिला था, जबकि सिफारिशी तबादलों को सरकार ने निरस्त कर दिया था। शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने कहा कि तबादलों को लेकर विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार की ओर से निर्देश जारी किये गये थे, उसी के अनुरूप प्रस्ताव बना है। उन्होंने कहा कि 30 जून से पहले सारा काम निपटाने की कोशिश की जा रही है। शासनादेश जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा।