देहरादून। शिक्षामंत्री अरविन्द पांडे ने उप शिक्षा अधिकारी और खण्ड शिक्षा अधिकारी को अपने-अपने उपखण्ड के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों का निरन्तर निरीक्षण करने और सम्बन्धित रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भेजी गई रिपोर्ट की समीक्षा के लिए प्रत्येक तीन माह में बैठक होगी। शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सत्रारम्भ से वह स्वयं विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तथा प्रेषित रिपोर्ट एवं मौके पर पाई जाने वाली स्थिति में अन्तर की दशा में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सम्बद्ध शिक्षक व कार्मिकों को मूल तैनाती में भेजने के पूर्व आदेशों के अनुपालन में अद्यतन प्रगति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा कहा कि जिस जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बद्धता समाप्त करने के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निजी विद्यालयों की मनमानी यथा कैपिटेशन फीस, रिएडमिशन फीस व काशन मनी के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों का पालन न करने वाले पब्लिक स्कूलों की सूची तथा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने पर र्चचा की। शिक्षामंत्री ने ऐसे अधिकारियों , शिक्षकों शिक्षणोत्तर कार्मिकों को जो अपने तैनाती स्थल का आवास भत्ता लेते हैं मगर निवास नहीं करते, के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए तथा इसकी सूची मुख्यालय प्रेषित करने को कहा। उन्होंने प्राइमरी अध्यापकों के स्थानान्तरण से रिक्त पदों का स्थलवार विवरण मागते हुए महानिदेशक शिक्षा से सत्र आरम्भ होने से पूर्व रिक्त पदों पर अध्यापकों की तैनाती के निर्देश दिये। बैठक में पूर्व सांसद बलराजी पासी, महानिदेशक व अपर सचिव आलोक शेखर तिवारी, निदेशक शिक्षा आरके कुंवर तथा निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रािक्षण संस्थान सीमा जौनसारी, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, मुख्य शिक्षाधिकारी, जिला शिक्षाधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे।