अधिकारियों के कार्य को किया गया पुनः विभाजित/आवंटित

देहरादून। अपर मुख्य सचिव, श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन संबंधी पूर्व आदेशों को अतिक्रमित करते हुए अधिकारियों के कार्य को पुनः विभाजित/आवंटित किया गया है। इस क्रम में अपर मुख्य सचिव, श्री ओमप्रकाश के द्वारा मंत्रिपरिषद् एवं विधानसभा से सम्बंधित समस्त प्रकरण, माननीय राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/लोक सभा, राज्य सभा, भारत सरकार के माननीय मंत्रिगण, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से समन्वय के प्रकरण, अन्तर्राष्ट्रीय संवाद/सहयोग एवं विभिन्न दूतावासों से संबंधित समस्त प्रकरण, राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय विकास परिषद् एवं नीति आयोग से संबंधित समस्त प्रकरण, न्यायपालिका से सम्बंधित समस्त प्रकरण, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के समस्त महत्वपूर्ण एवं नीतिगत प्रकरण, सभी आवंटित विभागों के मध्य समन्वय इत्यादि के सम्पूर्ण प्रकरण, भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र का क्रियान्वयन एवं गृह, वित्त, कार्मिक/सतर्कता, निर्वाचन, राजस्व, नागरिक उड्डयन, आबकारी, खनन, सचिवालय प्रशासन, ऊर्जा, विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य एवं विधायी विभाग से सम्बंधित प्रकरण के कार्य देखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि सचिव मुख्यमंत्री, श्री अमित सिंह नेगी के द्वारा भारत सरकार के साथ समन्वय तथा बैठके, मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणायें, राजभवन से सम्बंधित समस्त प्रकरण एवं पेयजल, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नियोजन एवं बाह्य सहायतित परियोजनाएं, भारतनेपाल उत्तरखण्ड नदी परियोजनाएं, वन एवं वन्य जीव पर्यावरण, जलागम प्रबंधन, पुनर्गठन, आवास, राज्य सम्पत्ति, लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास एवं सूचना विभाग से सम्बंधित प्रकरण देखे जाएंगे। इसी क्रम में, प्रभारी सचिव श्रीमती राधिका झा के द्वारा भारत सरकार के साथ समन्वय एवं च्तपवतपजल च्तवहतंउउम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ली जाने वाली विभागीय एवं जनपदीय बैठकों का एजेण्डा/कार्यवृत्त आदि तैयार करना, भ्वदष्इसम ब्डे डवदपजवतपदह क्ंेीइवंतक के साथ उद्यान, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, अवस्थापना विकास, परिवहन, उद्योग, औद्योगिक विकास, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, संस्कृति, वित्त, वाणिज्यकर, स्टाम्प एवं निबंधन, मनोरंजन कर, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन, जन सेवा एवं प्रशासनिक सुधार से संबंधित विषय देखे जाएंगे। अपर सचिव, प्रदीप सिंह रावत के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, मा0 मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण, मा0 मुख्यमंत्री जी तथा अपर मुख्य सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा संदर्भित अन्य प्रकरण, मा0 मुख्यमंत्री जी को संबोधित महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण गोपनीय डाक का निस्तारण के साथ ही आयुष एवं आयु शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जय प्रद्योगिकी प्रौढ़ शिक्षा संस्कृत शिक्षा धर्मस्य कार्य मत्स्य रेशम विकास दुग्धविकास खादी ग्रामोद्योग सैनिक कल्याण अर्धसैनिक बल कल्याण नागरिक सुरक्षा श्रम संयोजन पर्वतीय ग्रामों में चकबंदी जनगणना निर्वाचन ठोस अपशिष्ट निवारण कृषि पशुपालन कृषि विपणन कृषि शिक्षा कृषि प्रसंस्करण उद्योग सहकारिता विभाग से संबंधित विषय देखे जाएंगे। अपर सचिव मुख्यमंत्री, डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट के द्वारा राजकीय विभागों की कार्य योजनाएं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णयों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, उपरोक्त विभागों से संबंधित मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ली जाने वाली बैठकों के प्रस्तुतीकरण, बैकग्राउंड नोट आदि, प्रदेश के माननीय मंत्री गण माननीय सांसद विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त होने वाले पत्रों पर कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग, मा0 मुख्यमंत्री जी तथा अपर मुख्य सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा संदर्भित अन्य प्रकरण के साथ सामान्य प्रशासन, प्रोटोकॉल, शिकायत, बाल विकास, समाज कल्याण/महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग से संबंधित विषय देखे जाएंगे। अपर सचिव मुख्यमंत्री, श्री ललित मोहन रयाल के द्वारा राजकीय विभागों की कार्य योजना एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णयों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, उपरोक्त विभागों से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ली जाने वाली बैठकें के प्रस्तुतीकरण, बैकग्राउंड नोट आदि, मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासकीय नियंत्रण एवं तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरण, मा0 मुख्यमंत्री जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, सचिव मुख्यमंत्री द्वारा संदर्भित अन्य प्रकरण सहित आर.डब्ल्यू.डी. क्षेत्र विकास, ग्रामीण सड़क एवं ड्रेनेज, कारागार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विषय देखे जाएंगे।

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