कैबिनेट बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून। उत्तराखंड में त्रिवेन्द्र कैबिनेट के फैसले से सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गयी है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को तीन फीसदी बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। मंत्रिमंडल ने टिहरी विस्थापितों को बड़ी सौगात दी है। 10 हजार विस्थापितों के पेयजल और सीवर बिलों का 70 करोड़ रुपये बकाया माफ कर दिया है।
लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के फैसले पर मुहर लगाई। अभी तक कर्मचारियों को यह भत्ता 9 फीसदी मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2019 से लागू होगा तथा जनवरी से मार्च माह तक का एरियर जीपीएफ में जाएगा।
मंत्रिमंडल ने ऊधमसिंह नगर के तीन जलाशयों हरिपुरा, तुमरिया और बोर में दो सौ मैगावाट के तीन फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की अनुमति दी है। इससे 34 करोड़ यूनिट बिजली राज्य सरकार को मिलेगी। पीपीपी मोड में जहां फ्लोटिंग प्लांट लगेंगे वहां मछली पकड़ने के लाइसेंस जारी नहीं होंगे।इसके लिए सरकार और सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार हुआ है। वहीं, परिवहन निगम में 366 परिचालकों की भर्ती को कैबिनेट ने हरी झंड़ी दे दी। इसके साथ ही तुरंत प्रभाव से निगम को 200 नई बसों की खरीद के साथ पांच खेप में 20-20 बसें और खरीदने की अनुमति दी है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
-ऑल वेदर रोड परियोजना में राज्य की इस्तेमाल होने वाली भूमि निशुल्क देने का निर्णय लिया गया है। 12.5 हजार करोड़ की इस परियोजना में वन विभाग के स्वामित्व वाली कई हेक्टेयर भूमि आ रही है। भूमि की कुल लागत 847.70 करोड़ रुपये है।
– अल्मोड़ा में हिमालयी रेशों पर शोध के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस सेंटर बनेगा, भूमि हस्तांतरित।
– पुलिस आरमोरर शाखा सेवा नियमावली में बदलाव, 76 पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ।
– नर्सिंग कॉलेजों में लोक सेवा आयोग से नियुक्ति होने तक ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 37 पदों पर संविदा पर होगी तैनाती।
– उत्तराखंड वन सेवा में संशोधन, सहायक वन संरक्षक के पद के लिए शैक्षणिक योग्यताएं बदलीं।
– कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि पंतनगर और औद्यानिकी एवं वानिकी विवि भरसार में 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
– विधानसभा के सत्रावसान को भी दी गई मंजूरी।
– खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की नियमावली संशोधित।
– उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आयोजित होने वाली परीक्षाओं और साक्षात्कार के लिए विषय विशेषज्ञों के पारिश्रमिक किए तय।