देहरादून। सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षण कार्य को सुचारु रखने के लिए प्रदेश कैबिनेट ने मौजूदा शिक्षण सत्र के लिए खाली पड़े 585 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद पर अस्थायी व कामचलाऊ व्यवस्था के लिए प्रति वादन 500 रुपये मानदेय पर शिक्षक तैनात करने का फैसला लिया है।
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि दरअसल इन पदों पर भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अनुमान है कि नियमित भर्ती में एक साल तक का समय लग सकता है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने के लिए इस सत्र में यूजीसी द्वारा निर्धारित अर्हता के मुताबिक नितांत अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन शिक्षकों को प्रति पीरियड 500 रुपये के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा जो जिसकी अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये मासिक होगी।
देहरादून। प्रदेश कैबिनेट ने राज्य आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्रेक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में विलय को मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण के संचालन के लिए पदो का सृजन और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र जिला आपात कालीन परिचालन केंद्र व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पदों के पुनर्गठन व सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त लोगों की सेवा शतरे के बारे में फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने इसी के साथ दो जीआईएस व दो जियोलॉजिस्ट को संविदा पर रखे जाने की इजाजत दे दी है। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि पूर्व में काम कर रहे कार्मिक पूर्ववत यूएसडीएम में काम करेंगे।