देहरादून। राज्य के शिक्षको के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है। सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त तकरीबन 550 पदों पर संविदा पर जल्द भर्ती होगी। संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को सेवा विस्तार इसी माह दिया जाएगा। यह बात उत्तराखंड के उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा महकमे के अधिकारियों और विभिन्न छात्र संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कही।
बैठक में छात्र संगठनों के शिक्षकों की कमी जल्द दूर किए जाने पर जोर देने पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ रावत ने आश्वस्त किया कि शिक्षकों की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के चलते उच्च शिक्षा आयोग बनाने की दिशा में काम हो रहा है। शिक्षकों की कमी दूर करने को संविदा पर भर्ती जल्द की जाएगी। बीते शैक्षिक सत्र में संविदा पर नियुक्त 350 से अधिक शिक्षकों को इसी माह सेवा विस्तार दिया जाएगा। इन शिक्षकों की संविदा अवधि 30 जून को खत्म हो रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। संविदा शिक्षकों का मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया जाएगा।
छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने शैक्षिक सत्र को नियमित करने, 180 दिन न्यूनतम कक्षाएं संचालित करने, 30 दिन में परीक्षाएं संपादित करने व 20 दिन में रिजल्ट घोषित करने के साथ ही एक हफ्ते में छात्रसंघ चुनाव संपादित करने के बारे में चर्चा की। छात्र नेताओं ने शैक्षिक सत्र को नियमित और शैक्षिक वातावरण बनाने की पहल को सराहा, साथ ही सहयोग को भरोसा भी दिया।
यह भी तय हुआ कि महापुरुषों की जयंती पर कॉलेजों में गोष्ठियां आयोजित की जाएगी। मंत्री ने कॉलेजों में सुबह दस बजे राष्ट्रगान व शाम को चार बजे राष्ट्रगीत का वाचन किए जाने के बारे में भी छात्र संगठनों से सहयोग मांगा। वहीं दीक्षांत समारोह में औपनिवेशिक विरासत वाली गाउन ड्रेस के स्थान पर उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित ड्रेस कोड तय किया जाएगा। इसके लिए तीन उप कुलपतियों की समिति बनाई गई है। प्रत्येक कॉलेज में 21 परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों के चित्रों की गैलरी स्थापित होगी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के नमामि गंगे परियोजना में एनएसएस व एनसीसी के शिविरों के माध्यम से परियोजना कार्य के लिए पांच करोड़ रुपये की धनराशि की पहल की गई है। विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार के रिक्त पदों पर फिलहाल पीसीएस अधिकारियों की तैनाती होगी। शीघ्र ही कुलसचिव संवर्ग का गठन कर इसके लिए प्रोफेसर स्तर की शैक्षिक योग्यता तय की जाएगी।
बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ बीएस मलकानी, एनएसयूआइ प्रदेश अध्यक्ष श्याम सिंह चौहान, उपाध्यक्ष विनीत भट्ट, एसएफआइ के हिमांशु चौहान, आर्यन ग्रुप के अनिल तोमर व राकेश नेगी, एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रो जगत सिंह बिष्ट, मंत्री सुधीर जोशी, राष्ट्रीय सदस्य रमाकांत श्रीवास्तव समेत कई छात्रनेता व महकमे के अधिकारी मौजूद थे।