देहरादून। प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में 2018-19 से कक्षा एक से लेकर कक्षा 12 तक एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू होंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के इस फैसले को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के इन स्कूलों में करीब 18 लाख 38 हजार 856 विद्यार्थी पढ़ते हैं। आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूलों पर यह फैसला लागू नहीं होगा।
उत्तराखंड के स्थानीय जानकारी के ज्ञान के लिए कक्षा एक से कक्षा आठ तक राज्य के इतिहास, संस्कृति व भूगोल से संबधित एक सहायक पुस्तक भी पढ़ाई जाएगी। प्रदेश कैबिनेट ने कक्षा एक से 12 तक के अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को ये पाठय़पुस्तकें मुफ्त मुहैया कराने का भी फैसला लिया है। पहले कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को ही पाठय़पुस्तकें मुफ्त दी जाती थीं। प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि इस फैसले से संभवत: उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां कैबिनेट ने स्कूलों में एनसीआईआरटी की पाठय़पुस्तकें लागू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों के विद्यार्थियों को महंगी किताबों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में करीब 15 मामलों पर विचार विमर्श हुआ।