देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। तहसील डोईवाला में जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में तहसील दिवस के अवसर पर लोगों की जन समस्याओं की सुनवाई की गयी। जनसुवाई में कुल 87 शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से अधिकतर शिकायतें सिंचाई, राजस्व विभाग, जल संस्थान, नगर पालिका परिषद, समाज कल्याण से सम्बन्धित प्राप्त हुई तथा आवारा पशुधन नियंत्रण, अतिक्रमण हटाने, अवैध खनन पर लगाम लगाने तथा पब्लिक ग्रीवांस से सम्बन्धित आवेदन प्रमुख रूप से छाये रहे। जिलाधिकारी ने अधिकतर आवेदनों का उपस्थित अधिकारियों के माध्यम से माके पर ही निराकरण करवाया। अन्य लम्बित प्रकरणों पर 15 दिन के भीतर समाधान करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने ऐसे आवेदन जिनमें थोड़ा समय अपेक्षित है, उनके समाधान के लिए 1 माह का समय देते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को उसके निराकरण के निर्देश दिये।
उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग तथा आसपास क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने के लिए आगामी शनिवार को उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एनएच डोईवाला, सिंचाई, जल संस्थान, पेयजल निगम, यूपीसीएल, लोक निर्माण विभाग की बैठक करते हुए आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े विभागों को भी सड़कों का निरीक्षण करते हुए जहां सुरक्षा की दृष्टि से स्पीड बे्रकर लगने हैं और जहंा पर अनावश्यक को हटाना है उसका संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करते हुए अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने लोगों द्वारा अवैध खनन होने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी डोईवाला, पुलिस विभाग और खनन अधिकारी को सख्ती से निर्देश दिये कि अवैध अतिक्रमण से सम्बन्धित यदि दुबारा शिकायत पायी गयी तो जिम्मेदार कार्मिक पर सख्त कार्यवाही की जायेगी, साथ ही यदि खनन क्षेत्र वन विभाग का है तो वहां पर वन विभाग भी इस पर तत्काल लगाम लगायें। उन्होंने आवारा पशुधन पर लगाम लगाने के लिए पशु चिकित्साधिकारी, उप जिलाधिकारी , नगर पालिका परिषद को निर्देश दिये कि वे नजदीक के गोशाला में आवारा पशुओं को शिफ्ट करवायें तथा नगर पालिका बोर्ड में आवारा पशुओं पर नियंत्रण करने हेतु जरूरी बजट के प्रावधान के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जरूरी पहल करें।
उन्होंने जल संस्थान को डोईवाला ब्लाक में मुख्यमंत्री द्वारा जल गुणवत्ता (शोधन) प्लांट व वाटर एटीएम निर्माण से सम्बन्धित की गयी घोषणाओं को प्राथमिकता से लेते हुए उसको अग्रिम 3 माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये। अन्त में उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों को ब्रीफ करते हुए कहा कि सभी विभागीय अधिकारी ध्यान दें कि आज सामने आये प्रकरणों का त्वरित और उचित निस्तारण करें। यदि इस सम्बन्ध में कोई अड़चन आती है तो उप जिलाधिकारी अथवा स्वयं उनसे साझाा करते हुए उसका निस्तारण करें। उन्होंने एक बार सभी को पुनः निर्देश दिये कि हर एक कार्यलय में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं से जुड़ी पंजिका बना लें, और सम्बन्धित विभाग से उसके समाधान की पहल करवायें, यदि औचक निरीक्षण में यह पंजिका नही पायी जायेगी तो सम्बन्धित भारसाधक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को सभी तहसीलों में इसी तरह तहसील दिवस का आयोजन किया जायेगा और वह स्वयं भी रोस्टरवार किसी-न-किसी तहसील में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ तथा फील्ड के कार्मिकों को प्रत्येक तहसील दिवस पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अगले तहसील दिवस में लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करवाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों को भी तहसील दिवस में प्रतिभाग करने को कहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी व जिला विकास अधिकारी को सम्बन्धित विकासखण्ड अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए बीडीसी (विकासखण्ड विकास समिति) की बैठक का रोस्टर जारी करने के निर्देश भी दिये। साथ ही उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अग्रिम वर्ष की योजना/प्रस्ताव ग्रमीणों के सहयोग से बनाने के निर्देश दिये।
जनसुनवाई में फरियादियों ने दूधली चिकित्सालय में 5 बजे पश्चात किसी भी प्रकार की चिकित्सा ना मिलने और आपातकालीन चिकित्सा नगण्य होने व विद्युत पोल को शिफ्ट करवाने, माजरीग्रान्ट में बाढ नियंत्रण कार्य में तेजी लाने, क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने, बन्दरों के आतंक से राहत दिलवाने, पेयजल गुणवत्ता में सुधार लाने तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन प्रकरणों का त्वरित समाधान करने की बात रखी, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत ने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को आज प्राप्त हुए विभिन्न शिकायतों/प्रकरणों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उसके निस्तारीकरण करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि आवारा पशुधन को नियंत्रित करने के लिए लोग भी अपने स्तर पर सहयोग करें और पशुओं को आवारा ना छोड़े साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि सड़क-मार्ग पर यदि कोई व्यक्ति बन्दरों को दानापानी खिलाता है उसको ऐसा करने से रोकें, जिससे बन्दर शहर की ओर पलायन न करें तथा बन्दरों के चलते रास्ते में व्यक्तियों को बन्दरों द्वारा झपटने एवं काटे जाने की शिकायत व सड़क दुर्घटना इत्यादि ना हों।
इस अवसर पर जनसुनवाई में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के अतिरिक्त ब्लाक प्रमुख डोईवाला भगवान सिंह पोखरियाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ मीनाक्षी जोशी, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, उप जिलाधिकारी डोईवाला लक्ष्मीराज चैहान, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नमित रमोला, जिला पंचायतीराज अधिकारी एम जफर खान, जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश ममगांई, खण्ड विकास अधिकारी भगवान सिंह नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, फील्ड कार्मिकों व बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित थे।