देहरादून। पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। 10 करोड़ रूपये तक की औद्योगिक इकाई लगाने की अनुमति जिलाधिकारी स्तर से एकल खिड़की के जरिये दी जा रही है। 10 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की क्लियरेंस मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति में दिया जा रहा है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव एस0 रामास्वामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 581 करोड़ रूपये की पूंजी निवेश के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। इससे 1656 लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडियन आॅयल कारपोरेशन लिमिटेड सितारगंज फेज2 में एलपीजी सिलिंडर के आवेदन पर यूपीसीएल, पर्यावरण एवं प्रदूषण बोर्ड, अग्नि शमन, श्रम, सिडकुल, जलसंस्थान सहित अन्य सम्बंधित विभागों की सहमति प्राप्त हो चुकी हैं बताया गया कि इकाई द्वारा 160.09 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश किया जायेगा। इससे 112 लोगो को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मैसर्स ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड के प्रस्ताव पर भी संस्तुति प्रदान की गई। भगवानपुर, रूडकी में ट्रांसफार्मर, रेगुलेटर निर्माण इकाई की स्थापना की जायेगी। आवेदन पर सम्बंधित विभागों की आनलाइन सहमति मिल गई है। इकाई द्वारा 100 करोड़ रूपये की पूंजी निवेश किया जायेगा। इससे 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। चीन की मैसर्स योयोगो टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रा0 लि0 ने सितारगंज फेज2 में कम्बल निर्माण इकाई लगाने के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर सम्बंधित विभागों की आनलाइन सहमति प्राप्त हो चुकी है। इकाई द्वारा 321 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश किया जायेगा। इस इकाई से 1044 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि चीन, ताइवान, बेल्जियम, पोलैंड, मलेशिया, कोरिया आदि देशों से भी विदेशी पूंजी निवेश का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में प्रमुख सचिव एमएसएमई मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव नियोजन उमाकांत पंवार, सचिव राजस्व हरिवंश सिंह चुघ, एमडी सिडकुल आर.राजेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।