देहरादून। सरकारी विभागों में वार्षिक स्थानान्तरण 30 जून तक विभाग पुरानी नियमावली से कर सकते हैं। विशेष मामलों में मुख्यमंत्री से अनुमोदन कराना पड़ेगा। संसदीय कार्यमंत्री ने विधानसभा सदन में यह जानकारी दी।प्रीतम सिंह पंवार के सवाल पर उन्होंने बताया कि पारदर्शी स्थानान्तरण के लिए सरकार विधेयक लाना चाहती है। इसके लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 विधानसभा में प्रस्तुत किया जा चुका है और वर्तमान में यह प्रवर समिति के पास है। विधायकगणों के पास इस विधेयक से संबंधित कोई सुझाव हो तो वह प्रवर समिति को दे सकते हैं। जहां तक तबादलों की बात है 30 जून तक वार्षिक स्थानान्तरण विभाग अपने स्तर पर करा सकते हैं।
नहीं बढ़ेगा आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय, 15 दिन का मिलेगा अवकाश
बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि प्रदेश सरकार फिलहाल राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं का मानदेय नहीं बढ़ाने जा रही है। महेन्द्र भट्ट के एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वर्तमान में सहायिकाओं को 6000, कार्यकत्रियों को 3000 व मिनी सहायिकाओं को 3500 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। आर्या ने बताया कि आंगनवाड़ी में पहले 15 दिन का अवकाश मिलता था, जो आगे भी जारी रखा जाएगा। जहां तक उनकी पदोन्नति की बात है वह मानक व नियमावली के आधार पर समय-समय पर होता रहता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई स्थानों पर आंगनवाड़ी के भवन नहीं हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को 75 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र से पैसा मिलते ही ऐसे केंद्रों के भवन निर्माण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के लिए काम के घंटे पर उन्होंने कहा कि यह श्रम कानूनों के अनुसार उनके काम के घंटे ज्यादा नहीं हैं और उन्हें कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर मानदेय मिल रहा है।
पावर प्लांट के लिए बदला भू-उपयोग
हरिद्वार के झबरेड़ा क्षेत्र में 313.15 एकड़ भूमि का उपयोग सिर्फ सोलर पावर प्लांट के लिए बदला गया है। मोलना, भगलस्वागाज, बिंदु-खड़क, डाडली महेश्वरी गांवों में ये प्लांट निजी विकासकर्ताओं ने लगाये हैं। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने देशराज कर्णवाल के सवाल पर बताया कि यह भू उपयोग सिर्फ सोलर पावर प्लांट के लिए बदला गया है, यदि इस भूमि का अन्य उपयोग करना चाहेंगे तो नहीं हो सकेगा।